धनगढी । सुदुर पश्चिम प्रदेश पनि कोरोनाले आक्रान्त छ । अस्पतालहरुमा दिनहुँ मानिसहरुको मृत्यु भईरहेको छ । अक्सिजन, भेन्टिलेटर र आईसियुको अभावमा जनताले राम्रो उपचार नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् ।
तर यस्तो बेला प्रदेश सरकार र मन्त्रीहरु भने धमाधम आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा मन्त्रालयहरुको बजेट रकमान्तर गर्दै कार्यकर्ता पोस्न तिर लागेको गुनासो बढेको छ ।
मुख्य मन्त्री कार्यलयले नै मर्मतका नाममा २० करोड बजेट माग गरेको यस अघि नै सार्वजनिक भएको थियो । अहिले फेरी बन तथा वातावरण मन्त्रालयले गाँउमा उद्योग खोल्ने भनेर विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर गरेर कार्यकर्ता पोस्ने लक्ष्यका साथ नयाँ वितरणमुखी योजना अघि सारेको छ । यसरी करीब ७ करोड ४० लाख रकमान्तर गरिएको छ ।
उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री माया भट्टले पर्यटन करिडोरका नाममा मन्दिर, गुम्बा, मन्दिरका पर्खाल निर्माण, तटवन्ध जस्ता स–साना योजनाका लागि रकमान्तर गरी वितरण गरेको भन्दै मन्त्रालयकै केही कर्मचारीले असन्तुष्टी जनाए । उद्योग मन्त्री भट्टले पर्खाल निर्माण, पोखरी निर्माण, उद्यान निर्माण,खानेपानीका मुहान मर्मत, खोलाका किनारहरु संरक्षण, गल्क्षी संरक्षण, भुक्षण नियन्त्रण भन्दै ५ देखि २० लाखको बजेट छुट्याएकी छन् ।
मन्त्रीलाई यस्तो योजनामा बजेट वितरण गराउन पार्टी कार्यकर्ताको दबाब आउने गरेका छन् ।
असार नजिक आइरहेका बेला, उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने यी योजनाबाट कमिसन आउने कार्यकर्ता र निजी सचिवालयका मानिसहरु तल्लीन भएर लागि परेको बुझिएको छ ।
सुदूरपश्चिम सरकारले चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा स्थानीय तहहरुमा लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि पुँजीगत अनुदान भन्दै ३ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो।
‘उद्योग वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्रालयले ७ करोड ४० लाख रकम रकमान्तर गरी (पिएलएमविआईएस) सरकारको खर्च गर्ने सफ्टवेयर मा प्रविष्ट गरि दिनका लागि बैशाख २६ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाएको छ । विगतमा पनि मन्त्री भट्टले मन्दिरहरुका नाममा बढी बजेट दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
कृषिदेखि बन सम्म , सामाजिक विकासदेखि विभिन्न मन्त्रालयमा यस्ता खुद्रे योजनाका लागि बजेट र अनुदानका कार्यक्रम छुट्याउने र घोटाला गर्ने क्रम बढेको भन्दै पटक पटक आलोचना भए पनि प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना र कार्यक्रममा परिवर्तन गरी विकास गर्न सकेको छैन ।
जनता अहिले अस्पताल, अक्सिजन जस्ता स्वास्थ्य सेवाको अभावमा मृत्यु हुनु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकार र मन्त्रीहरु धमाधम कमिसनमुखी बजेटमा लागि परेपछि जनगुानासो बढेको छ ।
