जनस्वास्थ्यको तयारी र राहतको ग्यारेन्टी नगरी निषेधाज्ञा थोपर्ने सरकारको अकर्मण्यतालाई हेरिरहन सक्दैनौः नागरिक आन्दोलनको चेतावनी ( विज्ञप्ति सहित )

जनस्वास्थ्यको तयारी र राहतको ग्यारेन्टी नगरी निषेधाज्ञा थोपर्ने सरकारको अकर्मण्यतालाई हेरिरहन सक्दैनौः नागरिक आन्दोलनको चेतावनी ( विज्ञप्ति सहित )

  • शुक्रबार, बैशाख २४, २०७८
  • मिर्मिरे अनलाइन

  • 13.3K
    SHARES

बृहत नागरिक आन्दोलनले जनस्वास्थ्यको तयारी नगरी र राहतको ग्यारेन्टी नगरि निषेधाज्ञालाई नै महाव्याधीको उपचार ठान्ने गल्ती गरीरहेको भन्दै सरकारको यो अकर्मण्यतालाई हेरीरहन नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
आन्दोलनले आज विज्ञप्ति जारी गरी परीक्षण र उपचार, खोप, स्वास्थ्य सुविधाको समान वितरण जस्ता कुरामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै यस्तो चेतावनी दिएको हो ।
पूरा विज्ञप्ति हेर्नुस् :

जनस्वास्थ्यको अधिकार, जवाफदेहिताको आधारसहित महाव्याधि नियन्त्रण गर
२०७८ वैशाख २३
के दिन के रात, संक्रमित विरामीको हेरचाह तथा उपचारमा तल्लिन स्वयंसेवक, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी र स्वास्थ्य संस्थाप्रति सर्वप्रथम बृहत् नागरिक आन्दोलन हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्छ । कोभिड–१९ महाव्याधिको कठिनाइबीच आधारभूत सेवा प्रदान गर्ने श्रमिकसँगै पेसा–व्यवसायमा समर्पित सबैजनाप्रति पनि हामी आभार जनाउँछौँ । यस महाव्याधिमा परी अकालमै ज्यान गुमाएका सबै नागरिकका परिवारजनप्रति हामी समवेदना प्रकट गर्छौँ । यही सन्दर्भमा, आम जनताको स्वास्थ्योपचार र जीविकोपार्जनमा व्याप्त संकट पार गर्न आवश्यक राजनीतिक तथा नीतिगत निर्णयको ऐतिहासिक पहलका निम्ति जननिर्वाचित संसद्को ध्यानाकर्षण गर्दै हामी आफ्नो आग्रह र अडान सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।
कोभिड–१९ महाव्याधिको दोस्रो लहरले धेरै जनाको प्राण लिनुका साथै जनस्वास्थ्य र जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पार्नुमा पहिलो लहरबाट गम्भीर शिक्षा लिन र त्यसअनुसार राज्यसंयन्त्रलाई युद्धस्तरमा तम्तयार गर्न अक्षम राजनीतिक नेतृत्व पूर्णतः दोषी छ । संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका प्रारम्भिक कार्यप्रति समेत उदासीन सरकारले निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउँदा पनि अत्यावश्यक सेवा र विपन्न वर्गको दैनिक गुजारा सुनिश्चित गर्न सकेको छैन ।
महाव्याधिबीच सुशासन सबैभन्दा निर्बल हुन पुगेको छ । गत वर्ष कोभिड–१९ को पहिलो लहरमा स्वास्थ्य उपकरण आयात गर्दा ओम्नी समूहको नाममा भएको लूटबारे राज्यका निकायहरूको ध्यानाकर्षण–शून्यताले सरकार उक्त घोटालाबारे अनुसन्धान रोक्न उद्यत देखाएको थियो । यसपटक दोस्रो लहरमा कोभिड–१९ विरूद्व खोप समयमै आयात गर्न दाखिला भएको रकमको समेत डोज आउन नसक्ने गरी प्रधानमन्त्री निकट भनिएका घरानाहरूबाट कमिसनको भाँजो हालिएको स्वास्थ्यमन्त्रीको स्वीकारोक्तिले गम्भीर अनुसन्धान अनिवार्य बनाएको छ । समयमै खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारले अनुदानमा प्राप्त केही डोजबाहेक अरू केही व्यवस्था गर्न नसकेबाट उसको शासकीय अकर्मण्यता उदाङ्गो भएको छ । आम विरामीका लागि अस्पतालका शय्या, अक्सिजन आपूर्तिसहितको प्रबन्ध समेत गर्न असमर्थ सरकार आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि राजनीतिक छिनाझप्टीमा लिप्त रहेबाट सिर्जित विषम परिस्थिति चिर्ने दायित्व सार्वभौम संसद्को भएको छ ।
गरिब जनताले तिरेको राज्यकोषमाथि मनपरी गर्ने, महाव्याधिलाई धन लुट्ने मौका बनाउने तथा जनस्वास्थ्यप्रति असंवेदनशील राज्यका पदाधिकारीहरूविरूद्व बृहत् नागरिक आन्दोलन अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पहल आवश्यक ठान्छ । जवाफदेहिताको आधारसहित जनस्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत गर्ने÷गराउनेबारे अविलम्ब आफ्नो कार्यभार बहन गर्न हामी सर्वोच्च जनप्रतिनिधि थलोलाई सम्झाउन चाहन्छौँ ।
सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्थाले जनताको सार्वभौमिकताको अभ्यास गर्ने र उनीहरुको हितलाई केन्द्रमा राख्दै अकर्मण्य र अनियमितताग्रस्त सरकारलाई तह लगाउने समय आएको छ । सरकार अनुत्तरदायी र अनियमिततामुखि भइरहने दुरवस्था रोक्ने पहलस्वरूप हामीले यो अडानपत्र सार्वजनिक गरेका हौँ । यो राजनीतिक र मानवीय संकट अन्त्य गर्न नागरिक आन्दोलन सबै तह–तप्कालाई एकजूट भई महाव्याधिसँग जुध्न र जनताप्रति अनुत्तरदायी सरकारविरुद्ध संघर्षरत रहन आह्वान गर्छ ।
आम नागरिकले विद्यमान संकटको सामूहिक सामना गर्न सकिने अझै उपाय छन् । अनिवार्य मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, नियमित हात धुने, भीडभाड नगर्ने पक्षमा सजग हुँदै परिवार र समुदायस्तरमा संक्रमण फैलाउने संवाहक हामी बन्न पुग्दैनौँ र, संक्रमण रोकथाममा तात्विक सहयोग पु¥याउँछौं ।
समाजमा सक्रिय तप्काले समन्वय र सहकार्य अझै गर्न सक्छन् । गाउँघर÷टोल छिमेकसहित स्थानीय तहमा जति गर्न सकियो, समुदायस्तरमै संक्रमण रोकथाम र रोग नियन्त्रणमा सहयोग हुन्छ । समुदायस्तरमै अक्सिजनसहितको शय्या थप्ने, अक्सिजन बैंक सुरु गर्ने जेजति कार्य भइरहेका छन्, ती सराहनीय छन् । तिनलाई दक्ष जनशक्तिको परिचालनसँगै विस्तारका लागि बढावा दिनुपर्छ ।
स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाउनु नागरिकको दायित्व हो । सरकारलाई निरन्तर दबाबमार्फत् जवाफदेहिताको आधार बलियो बनाउन सके समुदायभित्र स्वयम्सेवाको भावना अभिवृद्धि गर्न अवश्य सकिनेछ ।
जनस्वास्थ्यविद्हरूले औंल्याउँदै आएअनुसार महाव्याधि रोकथामका लागि जनस्वास्थ्यका आधारभूत पूर्वाधार समुदायस्तरमै बलियो बनाउन सकिन्थ्यो । प्रमुख नाका र ठूला सहरमा क्वारेन्टिनको संख्या र स्तर बढाउन सकिन्थ्यो । जनस्वास्थ्यको ज्ञानलाई समुदायस्तरमा सुदृढ बनाउन सकिन्थ्यो । तथ्यपरक सूचना सम्प्रेषणमा जोड दिन सकिन्थ्यो ।
महाव्याधि टरिसकेको गलत प्रचारबाजीले सरकारको गैरजिम्मेवारी मात्र प्रदर्शन गरेन, संक्रमण रोकथाममा राजनीतिक संकट नै निम्त्यायो । आज राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाशक्ति, तदारुकता र प्रभावकारी समन्वयको अभावमा दोस्रो स्वरुपको कोरोना भाइरस फैलिएको बेला प्रारम्भिक चरणमै हामी विकराल मोडमा छौँ । राज्यका निकायहरू अझै पनि जिम्मेवार बनेनन् भने यो महाव्याधि सामना गर्नमा हामी निरीह हुन पुग्ने छौँ ।
यसै पृष्ठभूमिमा बृहत् नागरिक आन्दोलनले जनस्वाथ्य विज्ञ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुसँगको सरसल्लाहमा आधारित निम्न उपायमा सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छ ।
क) जनस्वास्थ्य
१. कोभिड–१९ महाव्याधिको पहिलो लहरबाट प्राप्त अनुभव अनुसार होल्डिङ सेन्टर, आइसोलेसन केन्द्र र क्वारेन्टिन विस्तार गरियोस्, थप सबल बनाइयोस् । समुदायस्तरका यस्ता सेवा गुणस्तरीय भए कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्न सजिलो हुने तथा अस्पतालमा बढ्ने चाप स्वतः कम गर्न सकिने छ ।
२. खोपलाई काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सीमित राख्ने वा ठूला सहरमा मात्र पु¥याउने विभेदकारी अभ्यास तत्काल बन्द गरियोस् । विपन्न वर्ग, दीर्घरोगी र अपाङ्गता भएकालाई विशेष ग्राह्यतासहित सबै जनालाई स्वास्थ्य संगठनबाट मान्यता प्राप्त गुणस्तरीय खोप समयमै र सहजै उपलब्ध गराइयोस् । खोप सबै नागरिकको अधिकार भएको तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै अविलम्ब खरिद र वितरण गर्न गराउन ठोस कदम चालियोस् ।
३. संक्रमणलाई समुदायस्तरमा थप फैलिन र स्वास्थ्य सेवामा थप भार पर्न नदिन बढीभन्दा बढी पिसिआर परीक्षण गरियोस् र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाइयोस् । यसका लागि स्थानीय तहसम्म चुस्त समन्वय गरियोस् ।
४. कोशी अस्पताल र हाल प्रसूति गृहले संक्रमितको उपचारको लागि छुट्टै अस्पताल व्यवस्था गरेझैं, सरकारले विभिन्न ठाउँमा यस्तै प्रबन्ध गरी स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाओस् । यस्ता अस्पताल विभिन्न संक्रमित रोगको उपचारमा भविष्यका पूर्वाधार बन्ने तथ्य स्वीकार्दै तत्कालै यस्तो सेवा विस्तार गरियोस् ।
५. महाव्याधि फैलिए यता आम विरामीको जीवनमरणलाई नाफाको अवसर बनाउने निजी अस्पतालले स्वास्थ्यसेवाप्रति जनताको वितृष्णा बढ्न नदिन आफ्नो सेवा सुचारु खानुन् र सेवा शुल्क सच्याउन् । निजी स्वास्थ्य निकायमा जारी लूट रोक्न नियमनकारी निकायले तत्काल कदम चालोस् ।
६. बसोबास व्यवस्थित नभएका गरिब, विपन्न, असहाय, सुकुम्बासीका साथै शरणार्थीहरूलाई विशेष स्वास्थ्य सेवा र राहत व्यवस्था गरियोस् ।
ख) समता र जनजीविका
७. संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले सबभन्दा पहिला पिसिआर परीक्षण सर्वत्र सहज, स्तरीय र निःशुल्क गरोस् ।
८. साना सहर, ग्रामीण भेग र दुर्गमबासीको पहुँचका लागि स्वाब संकलन केन्द्र बनाउन तथा तिनको गुणस्तरीय व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहसँग तत्काल समन्वय गरी सरकारी टोली देशभरि खटाइयोस् ।
९. विपन्न, गरिब र असहायलाई महाव्याधिको प्रत्यक्ष मार पर्ने यथार्थ एक वर्षको अनुभवले प्रस्ट देखाइसकेको छ । सामाजिक संरचनाको पिँधमा रहेका नागरिकहरूका लागि छरितो विधिमार्फत् कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै किसिमका सेवा सुविधा निःशुल्क उपलब्ध गराइयोस् । राहतको समेत व्यवस्था गरियोस् ।
१०. संक्रमितहरूका लागि देशभरि आइसोलेसन केन्द्र तयार गर्न स्थानीय तह, निजी क्षेत्र तथा समुदायसँग समन्वय गरियोस् ।
११. गत वर्ष सरकार संरक्षित क्वारेन्टिनमा झाडापखालाबाट मृत्युदेखि यौन–शोषण र बलात्कारसम्मका घटना भए । पानीसम्म नपाएर विरामीको मृत्यु हुँदा समेत सम्बन्धित कसैलाई जिम्मेवार ठह¥याइएन, कारबाही पनि भएन । यस्तो अनुत्तरदायी व्यवहार र दण्डहीनता अन्त्य गर्दै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन केन्द्रलाई स्तरीय, मानवीय र सुरक्षित बनाइयोस् ।
१२. अग्रपंक्तिमा रहेर संक्रमित विरामीको अहोरात्र सेवा सुश्रुवारत स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रोत्साहन भत्ता दोब्बर गरी, प्रशासनिक टेवा, मनोवैज्ञानिक सहयोगसहित बिमा व्यवस्थासमेत अविलम्ब गरियोस् ।
ग) स्वास्थ्य राजनीति
१३. जनस्वास्थ्यको आधारभूत तयारी तथा विपन्नका लागि राहत सुनिश्चित नगरीकनै थोपरिएको निषेधाज्ञालाई मात्रै महाव्याधिको उपचार ठान्ने सरकारको अकर्मण्यता हामी हेरिरहन सक्दैनौँ । जनस्वास्थ्यको आधारभूत तयारी तथा विपन्नका लागि राहत सुनिश्चित गर्ने दायित्वबाट पन्छिनु जनताविरुद्ध राज्यको अपराध हो । यस्तो आपराधिक मनस्थितिको तत्काल अन्त्य गर्दै कम्तीमा निश्चित अवधिका लागि विपन्नहरुलाई न्यायोचित राहत व्यवस्था गरियोस् । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
१४. निषेधाज्ञाको बहानामा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप कार्यक्रम बन्द गर्नु कुशासन मात्र होइन, शासकीय अपराध हो । खोपमा समेत विशिष्ट वर्ग र पहुँचधारीको हालीमुहाली हुने, काठमाडौँ–केन्द्रित रहने विभेदकारी र असन्तुलनकारी नीति तत्काल सच्याइयोस् ।
१५. दोस्रो स्वरुपका संक्रमणमा जस्तै कोरोना भाइरससँग लड्ने मानवीय क्षमताको राम्रो विकास नभएको अवस्थामा संक्रमणका थप लहर आउने सम्भावना उत्तिकै भएकाले नाका–नाकामा स्थायी प्रकृतिका स्तरीय स्वास्थ्य जाँच चौकी र आइसोलेसन केन्द्र स्थापना गरियोस् ।
१६. स्थानीय सरकारको पहलमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ स्वास्थ्य मापदण्डअनुसार, प्रभावकारी र स्तरीय रुपमा सम्पन्न गर्न स्वास्थ्यकर्मीको रेखदेखमा गुणस्तर मापन र अनुगमन गर्न प्रदेश एवं संघले विशेष दायित्व लिने व्यवस्था गरियोस् ।
१७. जनस्वास्थ्यलाई खेलबाड र रञ्जनको विषय बनाउँदै विज्ञान–द्वेषी तथा गलत सूचना प्रवाह गरेर जनताको जीवन लिने र राजनीतिक संकट बढाउने प्रवृत्ति तत्काल बन्द गरियोस् ।
१८. दातृ सहयोगको नगदको सट्टा संक्रमण रोकथामका उपकरण, गुणस्तरीय खोप तथा अन्य औषधिमूलोको आपूर्ति सुनिश्चित गरियोस् । नगद सहयोग दिइएको अवस्थामा एक–एक हिसाब हिनामिना नहुने विधि अवलम्बन गरियोस् ।
१९. स्वास्थ्य बिमामा व्याप्त ठगीजन्य विकृति रोकी महाव्याधिमा बन्द गरिएका स्वास्थ्य बिमा अविलम्ब खोली, बिमा भुक्तानीका झमेला हटाउन र प्रायः आंशिक रकममात्र दिने प्रवृत्तिविरूद्व तत्काल ठोस कदम चालोस् । स्वास्थ्य बिमालाई भरपर्दो र विरामीप्रति उत्तरदायीपूर्ण बनाइयोस् ।
२०. सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रलगायत केही सरकारी अस्पतालमा जस्तै देशका अन्य भागमा पनि तत्कालै अक्सिजन उत्पादन प्लान्ट पुनः सुरू गरियोस् । थप अक्सिजन उत्पादनको अविलम्ब व्यवस्था गरियोस् ।
२१. देशभित्रै उत्पादन गर्न सम्भव गुणस्तरीय एन–९५ मास्कसहित स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने र सामान्य स्वास्थ्य उपकरणमा स्वनिर्भर हुने नीति लिइयोस् ।
२२. स्वास्थ्य क्षेत्रमा हावी निजीकरण, अवैध व्यापार र स्वास्थ्य सेवाको भद्दा व्यापारीकरणलाई नियन्त्रण र नियमन गरियोस् । कम्तीमा हट–स्पट पहिचान भएका स्थानमा निजी लगानीका अस्पताललाई सरकारी स्वामित्वमा ल्याइयोस् ।
अन्त्यमा, सामाजिक न्याय धर्मराएको र जनताको अवस्था मनोवैज्ञानिक रुपमै चिरा परेको समाजले कुनै संकट झेल्न सक्दैन । यस्तो दुरवस्थामा आम नागरिकले महँगो सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक एवम् राजनीतिक मूल्य बेहोर्नुपर्छ । सामाजिक न्यायलाई ध्यानमा राखेर महाव्याधिसँग जुध्न नयाँ नीति, विधि र प्रक्रियाका निम्ति बृहत् नागरिक आन्दोलन सार्वजनिक आह्वान गर्छ ।
यो महाव्याधिले दिएको नीति–शिक्षा हो ः अस्पताल–केन्द्रित देशको स्वास्थ्य सेवालाई समुदाय–केन्द्रित बनाऊ ! स्वास्थ्य क्षेत्रका नीतिगत तथा कार्यक्रमिक दिशाहीनता तथा विकृतिबारे भविष्यमा हामी छलफल गर्दै जानेछौँ । हालका लागि भने यो विपद् सामना गर्ने तदारूकताका लागि सरकारलाई उत्तरदायीपूर्ण बनाउन अथवा उत्तरदायीपूर्ण सरकार दिन संसद्सँग आह्वान गर्छौँ ।

यसमा तपाइको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार
Like us On Facebook
Follow Us On Twitter
Mirmire Online ठेगाना:अनामनगर काठमाडौँ
फोन : ०१-५९०१७७५, ९८४१८०८८४९
इमेल : mirmireonline@gmail.com
फेसबुक : facebook.com/onlinemirmire
सूचना तथा प्रशारण बिभाग दर्ता नं.: १७८/०७३-७४
©2016 Mirmire Online. All Right Reserved |  Site By: Sobij
संरक्षक: कल्याण तिम्सिना, प्रबन्ध निर्देशक: सिर्जना तिम्सिना, प्रधान सम्पादक : कृष्ण कुमार श्रेष्ठ, सम्पादक: वाशुदेव तिमिल्सना, प्रवन्धक - श्रीवास दास श्रेष्ठ