७ बैशाख, काठमाडौं । करिब एक बर्षदेखि बन्द रोकिएको बालबालिका सम्बन्धी बीमालेखहरु फुकुवा भएका छन् । बीमा समितिले सर्त सहित बालबालिका सम्बन्धी बीमालेखहरु खुला गरेको हो ।
समितिले नयाँ तथा पुराना बीमालेखमा पारिमार्जन गर्ने सर्त राखेको हो । बीमा समितिले ५ वटा नयाँ मापदण्डलाई आधार मानेर नयाँ बालबालिका बीमालेख जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
अब बच्चाको बीमा गर्दा प्रस्तावकको सबै बीमायोग्य नाबालक छोराछोरीको समान बीमाङ्कको बीमा गर्नु पर्ने भएको छ । बच्चाहरुको कुल बीमाङ्क ५० लाखको सिमा भित्र रहि गर्नु पर्ने छ । ५० लाख भन्दा बढि बीमा गराउनु पर्दा प्रस्तावको समेत बालबच्चाहरुको क्युमिलेटिभ बीमाङ्क बराबरको बीमाङ्क कायम हुने गरी बीमा गराउनु पर्ने समितिले जनाएको छ ।
बीमित बच्चाको जोखिम सूरक्षण हुनु अघि मृत्यु भएमा बीमा बापत लिइएको बीमाशुल्क रकम फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै बीमित बच्चाको जोखिम सूरक्षण भैसकेपछी मृत्यु भएको तत्काल बीमाङ्कको २५ प्रतिशत प्रस्तावकलाई भुक्तानी दिने र बाँकी ७५ प्रतिशत तथा मृत्यु हुँदासम्म आर्जित बोनस एकमुष्ठ बीमा अवधि समाप्ती भएपछि भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।
बच्चाहरुको बीमा गर्दा प्रस्तावकले बालबच्चाको बीमा अवधि समाप्ति मितिसम्म आर्थिक रुपमा बीमाशुल्क भुक्तान गर्न सक्षम रहेको र ठुलो बीमाङ्कको हकमा आफ्नो समेत बीमा निरन्तर गर्न सक्ने गरी निजको आर्जनले थेग्ने गरी बीमकले वित्तीय जोखिमाङ्कन गर्न समितिले सम्पुर्ण जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले तयार पारेको उक्त मापदण्ड पुराना बीमा पोलिसीमा पनि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ । हाल बीमा कम्पनीहरुले बिक्री गरिरहेको बालबालिका बीमा पोलिसीमा उक्त मापदण्ड समावेश गर्नु पर्ने भएको हो ।
यस्तै समितिले सम्पुर्ण बीमा कम्पनीहरुलाई सकेसम्म आफ्ना कर्मचारीहरुलाई वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । बीमा कम्पनीमा भिडभाड कम गर्न भर्चुअल माध्यमको प्रयोग गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।
कर्मचारीहरुलाई सिफ्ट वेसिसमा परिचालन गरि नियमित रुपमा कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन दिइएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार सेवाग्राहीको भिडभाड नहुने तथा भौतिक दूरी कायम हुने व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको हो ।
सेवाग्राहीको आवत जावत सकेसम्म कम हुने गरी बीमा कम्पनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाहरु यथासम्भव विद्युतीय माध्यमबाट गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।
