झापा, २ वैशाख । केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याइएको मरिच आयातमा एक वर्षको प्रतिबन्धपछि गत चैत ९ गते सरकारले कोटा प्रणाली लगाउदै आवेदन मागेको थियो । त्यसमा ३७२ वटा कम्पनीले आवेदन दिए । तर केहि सिमित कम्पनीलाई मात्रै ती वस्तु आयातका लागि अनुमती दिईएको पाईएपछि बिरोध सुरु भयो । झण्डै पाँच दिनदेखि ब्यावसायीहरु वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ताहित संरक्षण विभागमा पुगेर आयात अनुमती पत्र लिन डेरा जमाएर बसे । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै भारत जाने सुपारी, केराउ लगायतका यी बस्तुको कारोवारमा सकृय केहि व्यवसायीको पहलमा सरकारी सेटिङ मिलाएर निर्यात खुला गर्ने र कोटा प्रणली लागु गरिएको अन्य व्यावसायीहरुको गुनासो थियो ।
तर बिहिवार अचानक विभागको निकासी पैठारी इजाजत तथा सहजिकरण शाखाले सूचना जारी गरि केराउ, सुपारी, छोकडा र नधुल्याइएको मरिच आयातमा लगाइएको कोटा प्रणाली स्थगन गरेको जानकारी दियो । जतिबेला दर्जनौ व्यावसायी विभाग परिसरमै थिए ।
कोटामा आयात अनुमति दिने काममा समेत केहि व्यापारीले मात्रै अनुमति पाएपछि विवाद सुरु भएको र सबैले अनुमती पाउनुपर्ने भन्दै दबबा आउन थालेपछि उक्त बस्तु पैठारीको कोटा वितरण कार्य हाललाई स्थगीत गरिएको स्रोत बताउछ ।
विभाग परिसरमा भेटिएका एक व्यापारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने, ‘केहीले यसअघि नै अनुमती पत्र लिएर गईसकेका छन् तर हामीलाईस अझै दिईएन , पाँच दिनदेखि विभागमा धाईरहेका छौ आज त कुनै जानकारी नै नदिएर स्थगीत गरिएको सूचना टाँसियो ।’
सुपारी आयात खुलाउन फेरि चलखेल
अवैध –आयात निर्यातका कारण विवाद आएपछि झण्डै एक बर्षदेखि बन्द भएको सुपारी आयात खुलाउन फेरि चलखेल सुरु भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आयात हुँदै भारत जाने सुपारीको कारोवार रोकिएपछि यो धन्धामा सकृय सिमित व्यवसायीको पहलमा सरकारी सेटिङ मिलाएर निर्यात खुला गर्ने तयारी सुरु भएको स्रोत बताउछ ।
वर्षौ देखि यो धन्धामा सकृय व्यवसायीको पहलमा सरकारी सेटिङ मिलाएर आवश्यक्ता भन्दा बेसी सुपारी तेस्रो मुलकबाट आयात गरी निर्यातको तयारी सुरु भएको हो । मुद्धा र विवाद वढेपछि सरकारले आयातमा कोटा प्रथा लागु गरेको थियो । नेपालमा आवश्यक भन्दा बेसी आयात अनुमतिको तयारी गरेर सरकारले भारत निर्यातका लागि बाटो खोल्ने तयारी थालेको छ ।
नेपालमा औसतमा वार्षिक ७ हजार मेट्रिक टन खपत हुने गरेको अनुमान गरीएको छ । नेपालमा नै माग भन्दा बेसी उत्पादन समेत हुने गरेको तथ्याङले देखाउँछ । नेपालमा वार्षिक करिव २० हजार मेट्रिक टन वरपर उत्पादन हुने गरेको वताउने गरिएको छ । नेपालमा नै खपत भन्दा बेसी उत्पादन हुने गरेको भएपनि भारत निर्यात गर्न पल्केका व्यवसायीकै लागि सरकारले २५ हजार मेट्रिक टन आयातको अनुमति दिने तयारी भएको हो ।
सरकारले कोटा लागु गरेर आयात खुलाको तयारी गरेपछि आयातका लागि निवेदन दिएकाहरुलाई पनि सेटिङर्मा प्राथमिकतामा राखेर आयात गर्न दिने गरी अनुमतिको तयारी भएको हो । कोटामा आयात अनुमति दिने काममा समेत केहि व्यापारीले मात्रै अनुमति पाएपछि अहिले यो विषयमा पनि विवाद देखिएको छ । अनुमति नपाएकाले विरोध थालेपछि आयात अनुमति पाउनेको समेत आयात रोक्का गर्न सरकार माथि दवाव वढेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा आयात गर्दा प्रति केजी ४५ रुपैंया भन्सार महशुल लाग्ने गरेको छ । भारतले नेपाल बाहेकका मुलुकबाट आयातमा प्रति केजी ८० रुपैंया भन्सार महशुल लगाउने गरेको छ । भन्सार महशुल बिचको यहि फरकका कारण नेपालका व्यवसायीले वैधानिक र अवैधानिक रुपमा तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने सुपारीलाई सेटिङमा नेपाली सुपारी बनाएर निर्यात गर्दै आएका छन् ।
गुणस्तरका हिसाबले पनि फरक रहने तेस्रो मुलुकका सुपारीलाई नेपाली उत्पादन बनाउने काममा भन्सारका कर्मचारी , राजनितिक दलका नेता , उत्पतिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने संस्थाका प्रतिनिधि र गुणस्तर विभागका अधिकारी समेतको मिलेमतो हुने गरेको छ ।
०४६÷०४७ सालको जनआन्दोलन लगत्तै सुपारीको वैध तथा अवैध कारोवार नेपालमा सुरु भएको थियो । जनआन्दोलनपछि नै सुपारीको धन्धा फस्टाएको मानिन्छ । झापाको काकडभिट्टामा सो समयवाट नै सुपारीको खुलेहाम कारोवार हुन थालेको थियो । सुपारीमा राम्रो मुनाफा देखेपछि झापाका व्यवसायीले यो कारोवार अनि धन्धामा हात हालेका थिए ।
काकडभिट्टावाट सुरु भएको यो धन्धामा लाग्नेहरुले सुपारीको भारतमा उच्च माग देखेपछि नेपालको सुपारीले नपुगेर भारतीय व्यपारीको सहयोगमा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेर समेत सुपारी भारत पठाउने काम थालेका थिए । सो समयवाट सुरु भएको अवैध कारोवार करिव २ दशक सम्म विना रोकटोक सन्चालनमा आईरहेको थियो । तर विस. ०६८ सालमा डा बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री बनेपछि सरकारले पहिलो पटक यो धन्धा माथि अंकुश लगायो । तर अवैध कारोवार भने त्यसपछि पनि रोकिएन । त्यसको पुष्टि ०६८ साल माघ २१ तगे पहिलो पटक नेपालवाट भारत तर्फ जाँदै गरेको ९ हजार केजी अवैध सुपारी बरामद भएपछि भयो ।
सन् १९५० को सन्धी बमोजीम तेस्रो मुलुकबाट आयात भएको बस्तु तथा सामान भारत निर्यात गर्न प्रतिवन्ध लागेको छ । भट्टराईकै पालामा त्यसअघि ३० प्रतिशत भन्सार महशुल लाग्दै आएको सुपारीको अवैध कारोवार रोक्न प्रति केजी ४५ रुपैंया भन्सार महशुल समेत लगाईयो ।तर सेटिङमा काम भईरह्यो ।
सुपारी निर्यातको विषयमा यो धन्धामा सकृय समुहका विचमा नै विवाद वढेपछि कारोवारमा त्यसको असर समेत देखिएको थियो । उत्पतिको प्रमाण पत्र अख्तियारी पाएका विचमा नै विवाद वढेपछि यो विषयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा समेत पर्न गयो । बि। सं ०७१ देखि नै निर्यातमा प्रतिवन्ध लाग्न सुरु भयो तर कारोवारमा संलग्नले भने आयात गरेको सुपारीलाई सेटिङमा अवैध वाटोवाट भारत लाने कामलाई भने निरन्तरता दिदै आए ।
नेपालमा अमेरिका , मलेशिया , भियतनाम , सिंगापुर , थाईलैण्ड र चिन लगायतका मुलुकबाट सुपारी आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङले देखाउँदछ । यसरी तेस्रो मुलुकबाट आएको सुपारीलाई सेटिङ भन्सारवाटै समेत भारत निर्यात गर्ने गरीएको थियो । अम्लिसो बनाएर भन्सारबाटै सुपारीलाई भारत निर्यात गर्ने तयारी भएको समयमा समेत पुर्वी नाकाबाट सुपारी बरामद समेत भएको थियो ।
पी बी १० सीजेट ९८०९ नम्बरको भारतीय ट्रकमा ६० केजीका २७४ बोरा सुपारी समेत बरामद भएको थियो भने करिव एक वर्ष अघि झापाबाट विराटनगर हँुदै भारत पठाउने तयारी गरिएको ७ कन्टेनर सुपारी विराटनगरमा केहि दिन रोकीएको समेत थियो । तेस्रो मुलुकको सुपारी निर्यातको तयारी भएको सुचना बाहिरिएपछि ति गाडी विराटनगरमा नै केहि दिन रोकीएका थिए । स्थानिय एक नेताको पहलमा त्यो रोकावट खुलाइएको सार्वजनिक समेत भएको थियो । तर यो विषयलाई सो समयमा संचारमाध्यम सम्म पुग्न नै दिईएन । तत्कालिन समयमा रोकावट गर्ने दलका नेताको विचमा नै विवाद भएपछि सो समयमा निर्यातको तयारी भएका सुपारी रोकिएको थियो । विवाद मिलेपछि मात्रै सुपारी निर्यात भएको थियो ।
यता, चार वस्तुको आयातमा लागेको प्रतिबन्ध एक वर्षपछि परिमाणमा कोटा तोक्ने आयात खुला गरेकोमा साढे ३ सय भन्दा बढी कम्पनीले अनुमतीका लागि फारम भरेपछि सेटिङकै आधारमा केही सिमित कम्पनी मात्रै छनौट गरियो । र अनुमती पत्र समेत दिईयो । कोटा आयात आफु अनुकुलका फर्ममा पार्न उनले आयात प्रतिवन्ध लाग्नु अघि कै आयातका लागि खोलीएको एलसी लाई देखाएर तिनै एलसी खोल्नेको हातमा आयात अनुमति दिलाउन सफल बनेको समेत बताईन्छ । जसको बिरोध सुरु भएपछि मन्त्रीपरिसद बैठकले खुलाएको प्रतिबन्ध एक महिना नपुग्दै हाललाई स्थगीत गरिएको भन्दै सूचना निकालियो ।
तर विभागले भने कोटाभन्दा तीन गुणासम्म माग आएपछि स्थगन गर्नुपरेको बताएको छ । कोटा प्रणाली लागू भएपछि विभागमा आएका आवेदनको समीक्षा गर्न तत्काल उक्त प्रणाली स्थगन गरिएकोे विभागका प्रवक्ता शिवराज सेढाईंले जानकारी दिए। तर तोकिएको मितिसम्म कति कम्पनीले उक्त बस्तुहरु पैठारीका लागि अनुमती मागेका थिए र कतिवटा छनौटमा परे भन्ने कुरा भने बताएन् । तर विभागको वेभसाइटमा प्रकाशित विवरण अनुसार (०७७ चैत्र १९ सम्म सम्म उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र विभागमा प्राप्त निवेदन अनुसार ३७२ निवेदन परेको छ ।
प्रवक्ता सेढाईं अनुसार विभागले स्थायी रुपमा कोटा प्रणाली बन्द भने गरेको छैन । सरकारले वार्षिक ८० हजार मेट्रिक टन केराउ, २५ हजार मेट्रिक टन सुपारी, पाँच हजार मेट्रिक टन छोकडा र १५ हजार मेट्रिक टन नधुल्याइएको मरिच आयात गर्न सकिने गरी कोटा राख्दै प्रतिबन्ध हटाएको थियो ।
कोटो प्रणाली खुला भएपछि विभागमा सुपारी आयात गर्न २५० निवेदनबाट चार लाख ७८ हजार ८४६ मेट्रिक टन माग आएको छ । सुपारी आयातमा मागभन्दा १९ गुणा बढीले आवेदन दिएका थिए । यसैगरी, केराउ आयात गर्न ३०४ निवेदनबाट एक लाख ७९ हजार ३३ मेट्रिक टन, नधुल्याइएको मरिच आायत गर्न २०६ निवेदनबाट एक लाख ६६ हजार ३०३ मेट्रिक टन र छोकडा आयात गर्न १२४ निवेदनबाट ६० हजार ८०४ मेट्रिक टन माग भएको छ ।गत वर्षको चैतमा केराउ, मरिच, छोकडा, सुपारी मदिराजस्ता वस्तुको आयातमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्णरुपमा रोक लगाएका थिए ।
