फागुण ५ काठमाण्डौं । प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि मुद्दामा एमिकस क्युरीका रुपमा बुधबार सर्वोच्च अदालतमा बहसका लागि उपस्थित अधिवक्ताहरुले संसद विघटन संविधान सम्मत नभएको र यो निर्णय बदर गर्नु पर्ने राय पेश गरीरहेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै यो निर्णय बदर नभए प्रणाली नै संकटमा पर्ने पनि बताएका छन् ।
‘प्रणाली नै ध्वस्त हुन लागेको छ, एउटा कम्पन हामी पनि ल्याउँ भन्ने लागेको भए मात्र पुस ५ को संसद् विघटन सदर गरौ, हैन भने बदर गरौँँ, श्रीमान् ’ । खरेृलले भने ।
नेपालको वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै विशेषाधिकार नदिएको जिकीर गर्दै खरेलले संविधानले कार्यपालिकालाई कुनै विशेषाधिकार दिएको छैन । बोल्दै नबोली प्रधानमन्त्रीको हकमा फुत्त विशेषाधिकार राख्नुपर्ने किन हुन्छ ? भनी प्रश्न गरे ।
प्रधानन्यायाधीश राणाले , खरेललाई २०४७ सालको संविधानलाई सन्दर्भ मान्ने कि नमान्ने ? ‘२०४७ को संविधान र अहिलेको संविधानबीच कुनै साइनो छैन भन्ने कुरा उठेको छ । तर, सन्दर्भ २०४७ कै आइरहेको छ । २०४७ को संविधानको सिरानी हालेर व्याख्या गर्ने कि नाइँ ?’भनी प्रश्न गरेका थिए ।
खरेलको जवाफ थियो, ‘धारा ८५ र ७६ एक अर्काका परिपूरक हुन् । एकपटक प्रधानमन्त्रीले बहुमत प्राप्त गरेपछि विघटन हुन्छ भन्ने यो संविधानले कल्पना गरेको छैन ।
यस अघि बहस गरेका कानुन व्यवशायीहरुले पनि संसद पुनस्थापना हुनु पर्ने आशयको राय पेश गरेका थिए ।