काठमाडौं, ३ फागुन । १२ हजार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने सरकारी लक्ष्य पुरा गर्न युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोगार कोषले बिभिन्न नयाँ पाँच वटा कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याउने भएको छ ।
सहकार्यमा आधारीत साझेदारी कार्यक्रम, कोशी इकोनोमिक करिडोर, भेरी-कर्णाली इकोनोमिक करिडोर, काठमाडौं उपत्यका स्वरोजगार कार्यक्रम र तराई-मधेश स्वरोजगार कार्यक्रम सन्चालनमा ल्याउन लागेको कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डा. देवराज रोका ‘कल्याण’ले जानकारी दिनुभयो ।
आज काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रोकाले वेरोजगार व्याक्तिलाई सिधै कोषबाट न्युनतम दुई लाख सम्मको कर्जा माग गरेको एक हप्ता देखि १५ दिनसम्ममा उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो । यसअघि सहकारी मोडेलमा सन्चालीत कोषको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै वेरोजगार व्याक्तिले स्वयम अनलाईन फारम भरेर कर्जा लिन सक्ने व्यावस्था कोषले गरेको हो । तर सहकारी मोडेललाई पनि कोषले निरन्तरता दिने छ ।साथै अभिमूखीकरण तालिम लिएका व्याक्तिलाई मात्र कर्जा दिने व्यावस्थाको अन्त्य समेत कोषले गरेको छ । अब कर्जा लिएर व्यावसाय सन्चालन गर्नका लागि तालिम लिन अनिवार्य छैन र आवश्यक परेमा भने कोषले उपलब्ध भने गराउने छ ।
यस्तै कोषले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँग को समन्वयमा साझेदारी कार्यक्रम समेत सन्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । २०६५ सालमा स्थापना भएको कोषमा सुरुवाती समयमा ३ सय ८२ करोड रकम जम्मा भएकोमा हाल कोष बढाउनका लागी सहकार्यमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सन्चालन गर्न लागिएको रोक्काको भनाई छ । कोषले स्थानीय तथा प्रादेशिक सरकारसँग ३ दशमलव ०५ प्रतिशत व्याजदरमा ५ बर्षका लागि कर्जा लिएर आवश्यक्ताका आधारमा रकम थप गरि सोहि क्षेत्रमा बेरोजगारी हटाउन स्वरोजगारमुलक कार्यका लागि बैंक, वित्तिय संस्था र सहकारीमार्फत सर्वसाधारणलाई कर्जा प्रवाह गर्ने योजना रहेको उपाध्यक्ष रोकाले बताउनु भयो ।
कञ्चनपुर, बारा, पर्सा, रौत्तहट, सर्लाही र धनुषालगायत तराईका २१ जिल्लामा ‘भकारी प्रविधियुक्त माछापालन’ मा लगानी गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार तराई–मधेश स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत अटोरिक्सा, ठेलागाडामा दुग्धजन्य व्यवसाय, फलफूल, तरकारी, चटपटे र फास्ट फूड पसललगायत अन्य व्यवसायका लागि प्रविधिमा लगानी गरी स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न कर्जा उपलब्ध गराउने छ ।
रोकाले भन्नुभयो, “काठमाडौँ उपत्यकास्थित महानगरपालिका, नगरपालिका र समान उद्देश्य बोकेका स्वरोजगार तथा रोजगारसँग जोडिएका सङ्घ÷संस्थासँग समन्वय र साझेदारी गरी पार्क, चोक, गल्ली, सपिङ मललगायतका ठाउँमा ठेलागाडामा फास्ट फुड, तरकारी तथा फलफूल, दुग्घजन्य उत्पादन बिक्री आदि कार्यका लागि पनि कर्जा उपलब्ध गराइने छ ।”
सोहि कार्यक्रममा स्वरोजगार मोवाईल एप पनि सार्वजनिक गरिएको छ । अबदेखि उक्त एप मार्फत स्वरोजगार कर्जा लिन चाहने व्याक्तिले आशय पत्र भरी सिधै कर्जा माग गर्न सक्नेछन् । कोषको वेभसाइडमा रहेको अनलाई पार्टलमार्फ पनि आशय पत्र भर्न मिल्ने व्यावस्था गरिएको छ ।
स्थापनाकालदेखि हालसम्म कोषले ९ अर्ब ६३ करोड ५९ लाख रकम लगानी गरेकोमा ब्याज अनुदान १२ करोड ४८ लाख ११ हजार २५५ रुपैया निकासा गरेको जनाएको छ । सोहि अवधिमा स्वरोजगार संख्या र अभिमूखीकरण तालिम लिनेको संख्या ७७६२८ रहेको छ भने ५६ हजार ४ सय ९२ जना व्यावसाय र ब्यवसायीको बीमा गरिएको कोषले जनाएको छ ।
कार्यकममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले १२ हजार युवालाई रोजगार बनाउने लक्ष रहेकाले त्यसलाई पुरा गर्न कोषले अघि सारेका नयाँ कार्यक्रम प्रभावकारी बन्ने आसा व्यक्त गर्नुभयो ।
नीतिगत पुनसंरचनामा गरियो सुधार
कोषले नीतिगत पुनसंरचनाको क्षेत्रमा पनि महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ । व्याक्तिको परियोजना हेरी अधिकतम २लाख रुपैयासम्म कर्जा दिने व्यावस्था रहेकोमा आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुनेगरी ५ लाख सम्म बनाईएको छ । यस्तै कोषले बैंक, वित्तीय संस्थालाई बढीमा ५ करोडसम्म कर्जा दिने व्यावस्था गरिएको छ भने सहुलियतपुर्ण कर्जा १८ वर्ष पुरा भई ५० वर्ष ननाघेका नेपाली बेरोजगारलाई लक्षित रहेकोमा अहिले अधिकतम उमेर ६० पुर्याईएको छ ।
