निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको छ ।
सरकारले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति करिब डेढ महिनाअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेको तयारी सकारात्मक रहेको बताए ।
उनले भने, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने, बजेटको कुनै अभाव नहुने तथा सरकारको नीतिअनुसार वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ ।” साथै कोभिड–१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले सबै प्रकारका खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत आयोगले ध्यान दिनुपर्ने सुुझाव दिँदै उहाँले निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्य व्यवस्थित र योजनाबद्ध तुुल्याउनुुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेका व्यवस्थापकीय कार्यबारे जानकारी दिँदै निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन र खर्चमा मितव्ययी रहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले भने, “कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई समेत मध्यनजर गरी सबै किसिमका निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विगतको निर्वाचनका तुलनामा बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ र थप दबाब सिर्जना भएको छ ।”
निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले निर्वाचन आर्थिक सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ यसै हप्ता आयोगबाट स्वीकृत हुने र सोपश्चात् आयोग, १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरी सोहीअनुसार खर्चको लेखाङ्कन हुने बताए ।
