माघ ८ काठमाण्डौं । असंवैधानिक प्रकृयाबाट संसद विघटन गराएको भन्दै कानुन व्यवशायीहरुले अनाधिकृत तरीकाले संविधानको प्रयोग भएकोमा सजाय समेत हुने व्यवस्था रहेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटको आज जारी सुनुवाईमा बहस गर्दै अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले संविधानको अनाधिकृत प्रयोग गर्दा सजायको व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।
विघटनको कार्य दण्डनीय रहेको जिकिर गर्र्दै संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रहित प्रतिकूलको आचरण र कार्य संघीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुने व्यवस्था रहेको बताए ।
अर्यालले नेपालको मुलुकी फौजदारी संहितामा राष्ट्र हित विपरीतको कार्यमा २५ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्ने प्रावधान रहेको स्मरण गराए ।
उनले १५ सालमा पनि संसद विघटन गर्दा संविधानको मृत्यु भएको भन्दै यो विघटन खारेज नभए यो संविधानको पनि मृत्यु हुन सक्ने बताए ।
अर्यालले राजपत्रमा संसद विघटनको सुचना अझै प्रकाशित नभएकाले राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारीस बदर गर्दै राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तै जनताको नाशो जनतामा फिर्ता गरेको भनेर संसद विघटन फिताृ गर्न सक्नु हुन्छ । हैन भने राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाएर अघि बढ्नु पर्छ, अर्यालले भने ।
संविधानको पालना नगरेकाले राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाउनु पर्ने उनको तर्क छ ।
अहिले ईजलाशमा कानुन व्यवशायीहरुले बहस गर्ने क्रम जारी राखेका छन् ।
यसै गरी अर्का बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संविधानमा राखिएको छैन भनेर विगतमा संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष सुवास नेम्वाङ र तत्कालीन सांसद अग्निप्रसाद खरेलले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले माग गरेका छन् ।
संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनबारे जारी रहेको सुनुवाइमा भट्टराईले अहिलेका महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेल र नेकपा संसदीय दलका उपनेता रहेका नेम्वाङले संविधान निर्माण र संसद् विघटनअघि बोलेका कुरालाई प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चालेका हरेक कदममा साथ दिनुपर्ने बाध्यतामा अहिले नेम्वाङ र खरेल रहेको बताए ।
यो संविधानका निर्मातामा नेम्वाङ र खरेल पनि भएकाले उनीहरूले बोलेका कुरालाई अदालतले प्रमाणका रूपमा लिनुपर्ने भट्टराईको माग छ ।