माघ ७ काठमाण्डौं । संसद विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा आजको बहसको क्रममा कानुन व्यवशायीहरुले प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताले सार्वजनिक रुपमा संसद पुनस्थापना हुँदैन भनीरहेको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनीहरुले यस बिषयमा प्रश्न उठाए पछि प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले अदालत सडकबाट प्रभावित नहुने प्रतिकृया दिएका छन् ।
उनले सडकमा दलहरुले गरीरहेको गतिविधिबाट न्यायलय प्रभावित नहुने स्पष्ट पारे ।
रिट निवेदकसमेत रहेका अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलगायतका सत्तरुढ दलका नेताहरूले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिइरहेकोले त्यसलाई रोक लगाउन माग गरेका थिए।
प्रधानन्यायाधीश राणाले संसद विघटनका विषयमा दलहरुले गरिरहेका गतिविधिबाट अदालत प्रभावित नहुने स्पस्ट पारे। उनले बाहिरको कुराले न्यायालय प्रभावित नहुने बताएका हुन्।
अधिवक्ता न्यौपानेले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले जनतामा भ्रम सिर्जना भएको र अदालतको क्षेत्राधिकार अतिक्रमण भएको बताउँदै कार्यपालिका प्रमुखले शक्तीपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत बोल्न नहुने जिकिर गरेका थिए। न्यौपानेको जिकिरलाई रोक्दै प्रधानन्यायाधीश रणाले भने, बाहिरको कुराले तपाइँ प्रभावित हुनुहुन्छ ? हुनुहुन्न भने हामी पनि हुन्नौं।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत ६ जनाले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए । भोली पनि संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा निरन्तर सुनुवाइ हुनेछ।
आजदेखि कानुन व्यवशायीहरुलाई बोल्नका लागि ३० मिनेटको समय सीमा तोकिएको छ । यस अघि दिनभर पनि एकै जनाले बहस गरेपछि फैसला गर्न ढिला हुने भन्दै समय तोकिएको हो ।