माघ १ काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतले विवादीत टेलिकम कम्पनी एनसेलमाथि तत्काल कुनै कर नलगाउन अन्तरीम आदेश दिएको छ । एनसेलमाथि कर निर्धारणको पकृया पनि तत्काल नथाल्न सर्वोच्चले बुधबार आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको एकल ईजलाशले यस्तो आदेश दिएको छ । ठूला करदाता सेवा कार्यलयले एनसेलमाथि कर निर्धारण प्रकृया थाले पछि रोक्न सो कम्पनीले सर्वोच्चमा रिट हालेको थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन भएका आधारमा कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको थियो । सरकारले यसअघि नै पुँजीगत लाभकर लिइसकेको छ । अहिले भने स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर निर्धारण प्रक्रिया थालेको हो । स्वामित्व परिवर्तन बापतको कर ६० अर्ब रुपैया हुने करदाता कार्यलयका अधिकारीहरुको अनुमान छ ।
टेलियासोनेराले एनसेल को शेयर आजियटालाई बेचेको विषयमा स्वामित्व परिवर्तन भएकाले कर निर्धारण प्रक्रिया ठूला करदाता कार्यालयले थालेको थियो । तर ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दाबी एनसेलको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले पुस १० गते स्वामित्व परिवर्तनबापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई पत्र पठाएको थियो ।
सो पत्र पाए लगत्तै कर रोक्न एनसेल सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
