पुष ५ काठमाण्डौं । नेकपाको अहिले ओली नेतृत्वको सरकारमा मुख्य गरी पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीबाट मन्त्रीहरु छन् । अहिले पार्टी भित्र समुहहरु बन्दा केही पूर्व माओवादी मन्त्रीहरु राम बहादुर थापा, लेखराज भट्ट लगायत ओली खेमामा उभिएका छन् भने पूर्व एमालेबाट माधव नेपाल सहितको टिम नै प्रचण्डसगँको गठबन्धनमा छ पार्टी भित्र ।
यस्तो बेला ओलीले ल्याएको आकस्मिक र संविधान विपरीत भन्दै आलोचना भएको संसद विघटनको प्रस्तावको बिरोधमा स्वयं ओली निकटै मन्त्री मानिने परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले पनि प्रतिवाद गरेका छन् ।
उनले कानुनी एवं राजनीतिक वैधताको प्रश्न उठ्ने भन्दै यस्तो कदम चाल्न नहुने बताए पनि प्रधानमन्त्रीले सुनेनन् ।
त्यसै गरी कृषि मन्त्री घनश्याम भुषालले पनि अहिले संसद विघटन गर्न नहुने र अरु बिकल्पहरु पनि रहेको भन्दा भन्दै पनि प्रधानमन्त्रीले सुनेनन् ।
त्यस पछि उर्जामन्त्री बर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीलाई कडा भाषामा चेतावनी दिएको बुझिएको छ । पुनले संसद विघटन गर्ने कदम प्रधानमन्त्रीको ऐतिहासिक गल्ती हुने र ईतिहासले क्षमता नदिने भन्दै चेतावनी दिएका थिए । तर पुनको कुरालाई पनि प्रधानमन्त्रीले वास्ता गरेनन् ।
अन्तिममा मन्त्री ज्ञवाली बोल्दा बोल्दै रोकेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लेख्न लगाएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनको सिफारीस गरे पछि नेपाली राजनीतिमा नयाँ विवादको मोड देखा परेको छ । पार्टी भित्रै विपक्षीहरु, कानुनविदहरु सबैले प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक, अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी भन्दै आलोचना गरीरहेका छन् ।
बैशाख २३ गते निर्वाचनको प्रस्ताव सहित गरिएको सिफारीसलाई अहिले सम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत भने गरीसकेकी छैनन् ।