मंसीर २३ काठमाण्डौ । सहकारी विभागले सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा लिने मंहगो सेवाशुल्क कटौती गरेको छ ।

विभागले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा लिने सेवा शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ । अब माघबाट लागू हुने गरी सहकारीहरुले ऋण लगानी गर्दा अधिकतम १ प्रतिशतमात्र सेवा शुल्क लिन पाउने भएका छन्। विभागले सहकारीहरुले लघुवित्त ऋणमा भने १.५ प्रतिशसम्म सेवा शुल्क लिन पाउने निर्धारण गरेको छ।

सहकारी विभागले २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत ब्याजदरको सीमा तोकेको थियो। पछि त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै गत कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारीले मनोमानी तरीकाले ऋण लगानीको सेवा र नवीकरण शुल्क लिँदै आएको सेवाग्राहीहरुको गुनासो बढेपछि विभागले सेवा शुल्कको सीमा तोकेको हो।

जलवायुजन्य विपद्पछि नेपाललाई विशेष वित्तीय प्याकेज आवश्यकः अर्थमन्त्री वाग्ले

पर्वतीय मुद्दा कोप–३१ को अन्तिम निर्णयमा समेटिने नेपालको अपेक्षा

वीरगञ्जको श्रीपुरस्थित राज हार्डवेयरमा भीषण आगलागी, ४० लाखसम्मको क्षति

पर्वतीय क्षेत्रको जलवायु उत्थानशीलताका लागि अनुकूलन वित्तको पहुँच बढाउनुपर्नेमा नेपालको जोड

सैनिक कल्याणकारी कोषः ४० हजार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति, १० लाख हिताधिकारीलाई सुविधा

अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पर्यटकको घुइँचो, स्थानीय पर्यटन व्यवसायमा बढ्यो उत्साह