काठमाडौं, ८ मंसिर । मुलुकको मुख्य प्रशासनिक निकाय सिंहदरवार छेवैमा रहेको सरकारी जग्गा बर्षौदेखि अतिक्रमण गरेर व्याक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाईएको छ । सरकारी जग्गा हडपेर स्कुल सन्चालक देखि अन्य व्याक्तिका नाममा लालपूर्जा बनाई नीजि स्कुल सन्चालन भईरहेको पाइएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले चासो देखाएको छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ अनामनगरस्थित अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुल (ओपिएस)ले सरकारी जग्गा हडपेर स्कुलका भौतिक संरचना बनाएको पाईएपछि उक्त संरचना हटाउने तयारी महानगरले गरेको हो ।
धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा सिट नम्बर ११०६ – २१ कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना टेकबहादुर पौडेललगायतले कब्जागरी निजी स्कुल सञ्चालन गरिरहेको छन् । स्कुलले प्रयोग गरिरहेको कित्ता नं. ६३ को क्षे.फ.रो ० -६- ० – ० को जग्गा अग्नी पौडेलको नाममा रहेको छ । उक्त सार्वजनिक जग्गा २०६३ भदौ २० मा पौडेलको नाममा पूर्जा बनाएको देखिएको केहिसमय अघि सार्वजनिक अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ तर उनले आफूले २०६५ सालमा उक्त जग्गा मोहन महर्जनबाट किनेको बताउछन् । अहिले उनले उक्त जग्गामा पर्खाल लगाएका छन् ।
उक्त जग्गामा बनाईएको संरचना हटाउनको लागि सामाजिक विकास समाजले काठमाडौं महानगरपालिकामा उजुरी दिएपछि महानगरले आज अमिन पठाएर जग्गा नापजाँच गरेको छ ।
संरचना भत्काउनको लागि नापजाँच गर्न गएको टोलीसँगै समाजका महासचिव रक्षाबहादुर रैका, उपाध्यक्ष ओम उप्रेती, बाग्मती प्रदेशका सांसदहरु दिपेन्द्र श्रेष्ठ र मिना ज्ञवाली पनि उपस्थित् थिए ।
ओपिएसले उक्त सरकारी जग्गा विगत २४ वर्षदेखि कब्जा गरेर उपभोग गरि मुनाफा आर्जन गर्दै आएको थियो । संरचना हटाउन समाजले निवेदन दिएलगत्तै ओपिएसले दशैं, तिहारकै बीचमा रातारात पर्खालसहितका थप संरचना बनाएको थियो । उक्त निजी स्कुल टेकबहादुर पौडेल र कुलबहादुर निरौलालागयतको स्वामित्वमा रहेको छ ।
पौडेल उक्त स्कुलका प्रिन्सिपल समेत हुन् । जग्गा नाप्न टोलि पुग्दा बिद्यालय प्रांगडमा नै भेटिएको पौडेलले बिद्यालयले सार्वजनिक जग्गा खेलमैदानको रुपमा प्रयोग गरेको तर भवन भएको स्थान सन्चालकहरुको नीजि भएको बताए । कति सालमा को बाट जग्गा किनेको भन्ने प्रश्नमा लालपूर्जा हेर्नपर्ने बताए ।
मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा रहेको जग्गाधनी श्रेस्तामा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको नाममा रहेको छ।
सोही जग्गासँगै रहेको अन्य धोबीखोला नदी उकाशको जग्गा २८ जना व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ तर उक्त स्कुलले कब्जा गरेको जग्गा भने व्यक्तिको नाममा छैन । पौडेलले स्कुल रहेको स्थानमा खालि जग्गा भएकोले बिद्यार्थीलाई खेलमैदानको रुपमा प्रयोग गरेको बताए । तर उक्त जग्गा वरिपरि पर्खाल लगाएर बिद्यालयले कब्जा गरि झण्डै २४ बर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ ।
पटकपटक सरकारी जग्गा कब्जा गरेर बनाइएको संरचना हटाउन आफूहरूले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि स्कुल सञ्चालकले वास्ता नगरेको सामाजिक विकास समाजको वरिष्ट उपाध्यक्ष ओमप्रसाद उप्रेतीले बताए । उनले सरकारी जग्गा हडपेर व्याक्तिका नाममा गर्दैमा ब्याक्तिको नहुने भन्दै सरकारकै नाममा फिर्ता हुनुपर्ने बताए । आफूहरू व्यक्तिको नाममा गएको उक्त जग्गा फिर्ता ल्याउन संघर्ष गर्दै आएको उनको भनाइ छ।
सरकारी जग्गामा बनेको अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलको भवन । सरकारी जग्गा छुट्याउन गाडिएको फलाम देखाउदै ।
नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कृष्णराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन भएको छानविन प्रतिवेदन समितिले स्कुलले कित्ता नम्बर ६३ को क्षेत्रफल ६ आना जग्गा र कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल ८ आना धोबीखोला नदी उकाशको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको ठहर गरेपनि स्कुलले कब्जा गरेर उपभोग गरिरहेको कित्ता नम्बर १० को क्षेत्रफल १ रोपनी एक आना जग्गा भने सरकार कै नाममा रहेको छ। सरकारको नाममा रहेको १७ आना र नदी उकाशको सरकारी जग्गाबाट व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको १४ आनागरी ३२ आना अर्थात् करिब २ रोपनी जग्गा अहिले अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलको क्षेत्रभित्र पर्छ।
उक्त स्कुलले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी जग्गा अग्नीप्रसाद पौडेललेको नाममा दर्ता भएको छ। त्यस्तै कित्ता नम्बर ६४ को क्षेत्रफल ८ आना धोबीखोला नदी उकाशको जग्गा स्कुल सञ्चालकहरु टेकबहादुर पौडेल र कुलबहादुर निरौलाको नाममा छ। २०४३ सालमा धोबीखोलाले धार परिवर्तनगरी बानेश्वरतर्फ बग्न थालेपछि केही सरकारी जग्गामा धोबीखोला बगेको र पहिला खोला बगेको जग्गा नदी उकाश हुन गएको हो।
उजुरी पर्नुअघि कक्सिडेन्टल स्कुलको खेलमैदान । जुन सरकारी जग्गामा छ ।
धोबीखोलाको जग्गा सरकारी श्रेस्ता कायम हुनुपर्ने कित्ताहरू व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गरिएको देखिएको भन्दै नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको उक्त समितिले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न र सीमानासमेत फरक पर्नेगरी नक्सा बनाउने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिससमेत गरेको पाइएको छ।
छानविन समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धोबीखोला नदी उकाशको ६ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारलाई निर्देशन दिएको थियो।
उजुरी परेपछि बनाईएको संरचना
उता, सरकारी जग्गा व्याक्तिले कब्जा गरेको प्रतिवेदननै आएपछि गत फागुन ५ गते भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्या अर्याल आफै उपस्थित भएर व्यक्तिले कब्जा गरेका सरकारी जग्गामा होर्डिङ बोर्ड राखेकी थिईन् । तर उक्त बोर्ड अक्सिडेन्टल पब्लिक स्कुलले प्रयोग गरेको जग्गामा नभएर छेउमा रहेको बाल उद्यान रहेको कित्ता नम्बर ९ को क्षेत्रफल १४ आना २ दाम सरकारी जग्गा ‘नेपाल सरकारको हो’ भन्ने उल्लेख भएको बोर्ड गाडेर फर्किएकी थिइन्।
