कार्तिक २० काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न नसक्ने भन्ने सरकारको निर्णय गलत ठहर गर्दै यस मुद्धामा पुनरावलोकन नगर्ने फैसला गरेको छ । यस अघि सर्वोच्च अदालतले संक्रमितको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो ।
सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क नगर्ने निर्णय गरे पछि सर्वोच्चले दिएको आदेश विुरुद्ध सरकारले पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको थियो । कानुनी राज्य प्रणाली अनुसार सर्वोच्च अदालतको फैसला अन्तिम र बाध्यकारी हुने हुनाले सरकारले अब नैतिक हिशाबले कोरोनाको परीक्षण र उपचार निशुल्क गर्नु पर्ने छ ।
गत असोज १५ गतेको फैसला उल्ट्याउनुपर्ने भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरेको थियो । न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले त्यो फैसला पुनरावलोकन गर्न नपर्ने आदेश जारी गरेको छ ।
