कार्तिक ७ कन्चनपुर । गत असार १५ भित्र खर्च नभएका विकास बजेट कोरोना कोषमा रुपान्तरण गर्ने सरकारको निर्णय विपरीत असार मसान्त सम्म अनेकौँ दौडधुप गरेर कन्चनपुरको लालझाडी गाँउपालिका वडा नं ६ का अध्यक्ष फुलमान चौधरीले संसद विकास कोष अन्तर्गतको ३५ लाख बजेट ५ सय मिटर बाटो पिचका लागि छुट्याएरै छाडे ।
सरकारको निर्देशन कोषमा हाल्नु पर्ने भए पनि उनले खानेपानी मन्त्री विना मगरको संसद विकास कोष अन्तर्गत विनियोजीत उक्त बजेट बल्ल बल्ल गाँउमा आएको भनेर विना मगरले ४४ लाख बाँडेकी थिई बजेट उपभोक्ता समितिलाई दिलाएरै छाडे । सो बाटो असार १५ गते भित्र सक्ने गरी एक निर्माण सेवालाई दिएको भए पनि गाँउपालिकाले नै समयमा काम नसकिए पछि र डिपिआर भ्यालुएसन गलत गरेको भनेर ठेक्का रद्ध गरिदिएको थियो । सो वापत थोरै काम गरेर लाखाँै बजेट निर्माण व्यवायीले थापेर बाहिरिएका थिए ।
त्यस पति असार महिना भित्रै सक्ने गरी भनेर ३५ लाख बजेट गाँउपालिकाले अनुमति दिएको भए पनि अहिले लालझाडी वडा नं ६ चानदेउ चौराहा देखि शिब मन्दिर सम्मको५ सय मिटर बढीको सो सडकमा भ्रष्टाचारको संकेत देखिएको छ । एक त समयमै काम भएन अर्को भएको काम पनि यस्तो छ कि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम शरण चौधरी र वडा अध्यक्ष फुलमान चौधरीको रेखदेखमा निर्माण भईरहेको बाटोमा शुक्रबार पिच हुँदै गर्दा धुलो। गोबर र परालमाथि अलकत्र हाल्दै गरेको देखे पछि स्थानीयले विरोध गरे ।
स्थानीयका अनुसार न त वडा अध्यक्ष, न त उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष चौधरी न अरु पदाधीकारी को नै त्याहाँ अवलोकन र उपस्थिति थियो । धुलोमाथि सामान्य अलकत्र छर्केर ठूलो बजेट पचाउन खोजेको देखे पछि नागरिकहरुले बिरोध गरे । कसैले फेसबुकमा लाईभ गरे । त्यसरी जनताले काम रोकि दिए पछि बल्ल वडाअध्यक्ष फुलमानले बैठक राखेर त्यो पिच पुनः राम्रो सगँ बनाउन लगाएको दाबी गरे । तर नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक स्थानीयले वडाअध्यक्ष र उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष सहितको मिलेमतोमा नै कमसल काम भएको दाबी गरे । उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष राम शरण चौधरीलाई सम्पर्क गर्दा उनको फोन रिसिभ भएन ।
लालझाडीको सो बाटोमा भारतीय मिस्त्री मजदुरले दँशैमा छिटो घर जानका लागि कमजोर काम गरेको वडाअध्यक्ष फुलमानको दाकी थियो तर जनताले भने मिस्त्री र मजदुरको मात्रै नभई उपभोक्ता समितिको लापरवाही र अनियमितताको आशंका गरेका छन् ।

संसद विकास कोषका नाममा बाँडीने अरर्बौ रुपैया देशका विभिन्न भागमा कार्यकर्ता पाल्न, ठेकेदार पोस्न र नेताको निर्वाचन खर्च उठाउने प्रपञ्च अनुसार विनियोजन र वितरण हुने भन्दै यस्तो कोष नै खारेज गर्न माग हुदै आए पनि संसदहरुलाई बार्षिक करोडौ रकम दिईदै आएको छ ।