काठमाडौँ , २६ भदौ ।
कोरोना महामारीले अवरुद्ध भएको लाखौ विद्यार्थीहरुको शिक्षण सिकाइमा सहजीकरणका निम्ती शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले आगामी असोजबाट निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १९ भदौमा पारित विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिकामा शिक्षा मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेट दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
‘नेपाल टेलिकम लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट शैक्षिक प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरी निःशुल्क वा सहुलियत शुल्कमा डाटा प्याकेज प्राप्त गरी विद्यालय र विद्यार्थीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने’ निर्देशिकामा मन्त्रालयको भूमिकाबारे स्पष्ट लेखिएको छ ।
यो निर्देशिका १ असोजबाट अनिवार्य कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकाय र सरोकारवालालाई निर्देशन दिइसकेको छ ।
अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरी भने सरकारले निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गर्छन् । सुरुमा आफैंले निःशुल्क भनेको अनलाइन कक्षालाई यही निर्देशिकामार्फत सशुल्क बनाउनुले पनि सरकारको भनाइ र गराइमा भिन्नता देखिएको उनको भनाइ छ ।
विद्यालय र विद्यार्थीहरूले इन्टरनेट महँगो भएर अनलाइन कक्षा प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि मन्त्रालयले निःशुल्क इन्टरनेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको हो ।
