काठमाडाैं, २२ भदाै । समाजवाद उन्मुख व्यवस्था भन्दै अघि बढेको नेकपाको सरकारले अहिले महामारीका बेला कोरोनाको उपचार गर्न नमान्ने, विरामी आउदा ढोका लगाउने, उपचार गर्नेले पनि महंगो शुल्क लिएर सरकारलाई नै चुनौती दिईरहेका निजी मेडिकल कलेजहरुलाई सरकारी कलेजलाई भन्दा बढी एमडी/एमएस कोटा वितरण गरेको छ । कोरोना लागेका बेला धेरै निजी अस्पतालले कोरोना जस्तो लक्षण देखिने वित्तिकै भर्ना लिन नमानेको, अस्पताको ढोकै लगाएको समाचारहरु यस अघि सार्वजनिक भएका थिए । यद्यपि, अहिले त्यो समस्या कम छ । स्वास्थ्य भन्दा बढी नाफामा जोड दिईरहेका निजी मेडिकल कलेजहरु कोटा बढाउन अनेक चलखेलमा लाग्ने गरेको यस अघि पनि चर्चा हुने गरेको थियो । राष्ट्रिय चिकित्सा आयोगले कोटा निर्धारण गर्ने गर्दछ । प्रधानमन्त्री स्वयं यो आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । र सहअध्यक्षमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि भन्दै लामो अनसन र आन्दोलन पछि बनेको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगले शैक्षिक बर्ष २०७६/७७ मा स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि सरकारी तथा निजी मेडिकल कलेजलाई जम्मा एक हजार ५ सय ६६ सिट छुट्याएको छ ।
त्यसमा अत्याधिक पुर्वाधार र बिरामीको चाप समेत बढीरहेको सरकारी मेडिकल कलेजलाई भन्दा निजी मेडिकल कलेजलाई बढी मात्रामा कोटा दिएको देखिएको छ ।
कोरोना फैलन शुरु गरे पछि बिरामी निकाल्ने र भर्नै लिन नमान्ने मेडिकल कलेजहरुमा विराटनगरको नोवेल मेडिकल कलेज, पोखराको मणिपाल अस्पताल, बीरगञ्जको नेस्नल मेडिकल कलेज लगायत रहेका छन् । मणिपाल अस्पतालले पोखरामा ६ भदौमा भर्ना लिन नमानेको बिरामी महिलाको मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै नेसनल मेडिकल कलेज बीरगञ्जले भर्ना लिन नमान्दा साउन २२ गते एक वृद्धको अस्पतालको ढोकामै ज्यान गएको थियो ।
यस्तै नोवेल मेडिकल कलेज बिराटनगरले पनि विरामीमाथि लापरबाही गर्ने गरेको गुनासो उत्तिकै आउने गरेको छ ।
यति मात्र हैन निजी मेडिकल कलेजहरुले उपचार खर्च महंगो लिनुका साथै एमबीबीएस एमडीको अध्ययन शुल्क समेत सरकारले तोके भन्दा मंहगो लिदै आएका छन् । यति सम्म कि उनीहरुले पाँच बर्षको होस्टल शुल्क पनि शुरुमै माग्ने गरेका छन् ।
यस्तै मापदण्ड पुरा देखाउनलाई निजी मेडिकल कलेजले फर्जी बिरामी भर्ना, फर्जी प्राध्यापकको नियुक्ति समेत देखाउने गरेको स्रोतको दाबी छ । मापदण्ड पुरा नहुनेमा किष्ट मेडिकल, ललितपुर कलेज (TU) , विराट मेडिकल कलेज, विराटनगर (KU), युनिभर्सल मेडिकल कलेज,भैरहवा( TU) , गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा(TU) , चितवन मेडिकल कलेज(TU) , नेपाल मेडिकल कलेज, जोरपाटी( KU) , नेष्नल मेडिकल कलेज बीरगञ्ज (TU), लुम्विनी मेडिकल कलेज, पाल्पा ( KU ) मा विरामीको संख्या आवस्यकता भन्दा कमी र पोष्ट ग्राजुएट कोर्स पढाउनका लागि पर्याप्त प्राध्यापकहरु नहुने गरेको र भए पनि स्थायी रुपमा बसी अध्यापन नगराउने गरेको गुनासो सुनिदै आएको छ ।
तर कतिपय कलेजले अनुगमनको बेलामा भारतबाट समेत प्राध्यापक नियुक्त गरेको देखाए पनि त्यस पछि नपढाउने वा कलेज छाडेर जाने गरेको गुनासो छ ।
यस्तो समस्याका बीच पनि आयोगको साउन ३० गते बसेको कार्यकारीणी समितिको बैठकले बढी कोटा निजीलाई दिएको हो ।
यो कोटा वितरण अनुगमन पछि अध्ययन गरेर नै वितरण गरिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.श्रीकृष्ण गिरी दाबी गर्दछन् । “ आयोगले निजी र सरकारी भनेर चिन्दैन, मेडिकल कलेजलाई चिन्ने हो ” गिरीले भने ।
प्रा. डा. गिरीले पहिला के हुन्थ्यो, राजनीतिक प्रभाव पाथ्र्यो होला तर अब आयोग बने पछि त्यस्तो पुनरावृति नहुने दावी गरे ।
आयोगको निर्णय अनुसार सरकारी कलेजका लागि ६८४ कोटा दिईएको छ भने निजी तर्फका मेडिकल कलेजका लागि ८ सय ७६ सिट वितरण गरिएको छ । यस्तै एमडी एमएसका लागि निजी मेडिकल कलेजलाई ६ सय २७ कोटा दिईएको छ भने सरकारीमा जम्मा ४ सय २२ कोटा दिईएको छ । एमडीएसमा पनि निजीलाई ४५ जनाको कोटा दिईएको छ भने सरकारीलाई जम्मा २७ जनाको कोटा दिईएको छ ।
कसले कति कोटा पाए एमडी/एमएसमा ?
सरकारी तर्फ
१. चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम)– ११८
२. बिपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान–१३५
३.राष्ट्रिय चिकित्सा विज्ञान प्रतिष्ठान (न्याम्स) –१२७
४. पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, ललितपुर – ४९
५.कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जुम्ला – ५
६. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रष्ठिान पोखरा – २६
७. नेप्लीज आर्मी ईन्सटीच्युट अफ् हेल्थ साईन्स – ५२
निजी तर्फ
१. मणिपाल मेडिकल कलेज पोखरा – ३३
२. कलेज अफ् मेडिकल साईन्सेस, भरतपुर– ४८
३. काठमाण्डौं मेडिकल कलेज (केएमसी) – ७१
४. नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी – ५५
५. नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज – २४
६. नोेवेल मेडिकल कलेज– ५९
७. लुम्विनी मेडिकल कलेज– ३३
८. काठमाण्डौं विश्वविद्यालय स्कुल अफ् मेडिकल साईन्स–४६
९. युनिभर्सल कलेज अफ् मेडिकल साईन्स– ४१
१०. नेस्नल मेडिकल कलेज, बीरगञ्ज ४६
११. जानकी मेडिकल कलेज, जनकपुर ४
१२. किष्ट मेडिकल कलेज, ललितपुर ३६
१३. चितवन मेडिकल कलेज, चितवन ५१
१४. गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखरा ३३
यसै गरी डेन्टल, नर्सिङ, एमपीएच,एमएचपिई, एमपीएचएन आदिका लागि पनि सरकारी सो सरह नै निजी कलेजहरुलाई कोटा वितरण गरिएको छ ।
पाटन जस्तो अत्याधिक बिरामीको चाप हुने प्रतिष्ठानलाई नोवेल मेडिकल कलेज र चितवन मेडिकल कलेजको भन्दा कम कोटा दिईएको छ । पुर्वाधार मापदण्ड पुरा नगरेका, सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएर फिर्ता नगरेका कलेजहरुले समेत बढी कोटा पाएका छन् ।
सरकारले तोके भन्दा बढी शुल्क लिएर पटक पटक विद्यार्थी अविभावक आन्दोलित भए पनि अझै पनि फिर्ता वा समायोजन भईसकेको छैन ।
निजी मेडिकल कलेजले विभिन्न बहाना बनाएर बढी शुल्क लिने गरेको गुनासो यस अघि देखि नै आईरहेको छ ।
आयोगले निजी र सरकारी जान्दैनः उपाध्यक्ष डा. गिरी
यसैबीच चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा. श्रीकृष्ण गिरी भने आयोगले कसैलाई पनि भेदभाव नगरी अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा नै कोटा वितरण गरेको बताए । मिर्मिरेसगँ कुरा गर्दै उनले भने “आयोगले निजी र सरकारी भनेर चिन्दैन, मेडिकल कलेजलाई चिन्ने हो ” । काेटा वितरण गर्नु अघि मेडिकल कलेजहरूकाे अनुगमन गरिएकाे र स्थलगत रूपमा जान नसकिने अवस्थामा भर्चुअरू रूपमा समेत गरिएकाे उनकाे भनाइ छ । प्रा. डा. गिरीले पहिला के हुन्थ्यो, राजनीतिक प्रभाव पाथ्र्यो होला तर अब आयोग बने पछि त्यस्तो पुनरावृति नहुने दावी गरे ।
आयोगले स्वतन्त्रतापुर्वक पुर्वाधार, विरामी सबै अनुगमन गरेर नै कोटा दिने गरेको र अब पनि अनुगमन,नियमन र निगरानी गर्ने उपाध्यक्ष प्रा.डा. गिरीको भनाई छ । उनले पहिला विभिन्न समस्या भएका कारणले नै आयोग बनेकोले अब कसैको दबाब र प्रभावमा हैन निष्पक्ष भएर काम गर्ने बताए । यस्तै उनले शुल्क निर्धारण पनि भईसकेकोले अब कसैले चलखेल गर्न नपाउने बताए ।
मेडिकल क्षेत्रमा निजीकरणको बढावा किन ?
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मौलिक हकको रुपमा व्याख्या गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पनि श्वास्थ्य शिक्षामा राज्यको लगानी बृद्धि गर्ने कुरा गरेको छ । तर उच्च राजनीतिक तहमा सक्रियहरु नै निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन लागि पर्ने गरेका छन् । डा. गोविन्द केसीको आन्दोलनका कारण सरकार र नेताहरु केही पछि हटे पनि कुनै कुनै उपायद्धारा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने बाटो खोजिरहेको आरोप सरोकारवालाहरुको छ । अझ कम्युनिष्ट पार्टीले निशुल्क उपचारको नारा अघि सार्ने गरेको छ । तर ठूलो व्यापार व्यवशायको रुपमा फष्टाईरहेको मेडिकल कलेजहरुलाई पोस्ने गरी यति धेरै कोटा दिनुको रहस्य के होला त ? स्रोत भन्छ, मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरु सम्बन्धन लिदा देखि नै उच्च राजनीतिक पँहुच र सम्बन्ध बनाएर अघि बढेका छन् , त्यसैको फाईदा उनीहरु कोटामा पनि लिन्छन् ।
