काठमाण्डौं, १ भदौ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमानपुन अनन्तले जलविद्युत क्षेत्रमा ढुक्क भएर लगानीगर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गर्नु भएको छ ।
नेपाल विद्युतप्राधिकरणको ३५औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रीपुनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षागर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
निजी क्षेत्रबाट उत्पादित बिजुली सरकारले खरिद गर्ने र बजारको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रीपुनको भनाइ थियो । सरकारले विद्युतउत्पादनगर्न अनुमतिप्रदानगर्ने तर, खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुने भन्ने हुनै नसक्ने मन्त्रीपुनको प्रष्टोक्ति छ । ‘लगानीगर्नुस्, भनेर लाइसेन्स दिएपछि पीपीएनगर्ने भन्ने हुँदैन । तपाईंहरु लगानीगर्नुस् । म विश्वास दिलाउन चाहन्छु सरकारले पीपीए गर्छ’, मन्त्रीपुनले भन्नुभयो, ‘निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत खरिद गरेर बजारको व्ष्यवस्था गछौं । यो सरकारले प्रतिबद्धता हो ।’
उहाँले उत्पादितबिजुली देशभित्रै घरेलु बजारमा खपत नभए क्षेत्रीयबजारको व्यवस्था गर्ने बताउनु भयो ।
हालसम्म विद्युत प्राधिकरणले सात हजार मेगावाटको विद्युतखरिद सम्झौता गरेको र २१ ह्जार मेगावाटको सर्भे लाइसेन्स जारी भएको जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
यस्तै थप सात हजार विद्युत उत्पादनका लागि लाइसेन्स माग भएको मन्त्रीपुनले जानकारी दिनुभयो ।
लकडाउनका समयमा समेत चिनियाँ, भारतीय, जापानिज र कोरियन कम्पनीले जलासययुक्त र नदीप्रवाहमा आधारित ठूला जलविद्युत आयोजनामा लगानीगर्ने इच्छा दर्शाएको जानकारी मन्त्रीपुनले दिनुभयो ।
मन्त्रीपुनले सार्वजनिक संस्थानहरु पनि नाफामा सञ्चालनहुन सक्छन् भन्ने राम्रो उदारण नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको चर्चा गर्दै वार्षिक ३४ अर्ब घाटामा गएको प्राधिकरण ११ अर्ब नाफामाजानु राष्ट्रिय गौरवको विषयभएको उल्लेख गर्नु भयो ।
अझै मुलुकका १० प्रतिशत जनता अँध्यारोमा रहेकाले उनीहरुलाई दुई वर्षभित्रविद्युतपहुँचमा पु¥याउन सरकारले कामगरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
प्राधिकरणलाई आजको अवस्थामा ल्याइपु¥याउन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहित स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादरी गरी प्राधिकरणका १२ हजार कर्मचारीको मिहेनत, परश्रम र रगत पसिना बगेको मन्त्रीपुनले स्मरण गर्नु भयो ।
यसै गरी प्राधिकरणको ३५ औं वार्षिक उत्सवका अवसरमा सोमबार आयोजित भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आगामी वर्षमा भारतबाट आयात भएजति नै विद्युत निर्यात हुने पनि बताउनु भयो ।
‘२७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानीमा रहेको संस्थालाई ४ वर्ष भित्र वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाउने संस्थाका रुपमा उभ्याउन पाउँदा म अत्यन्तै भावुक भएको छु,’ निर्देशक घिसिङले भन्नु भयो , ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुन, सचिव दिनेश घिमिरे र सबै कर्मचारीको सहयोगबाट मात्रै यो उपलब्धि प्राप्त भएको हो।‘
कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरावलोकन गर्ने भने पनि कोभिड १९ का कारण उल्लेख्य रुपमा गर्न नसकेको तर परिस्थिति सहज हुनेबित्तिकै गर्ने घिसिङले प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।
कोभिड १९ को संक्रमण बढेका बेलामा पनि काममा खटिने सबै कर्मचारीलाई २० देखि ५० प्रतिशतसम्म भत्ता दिइने उहाँले बताउनु भयो ।
घिसिङका अनुसार प्राधिकरण ११ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खुद नाफा र ५ अर्ब सञ्चित नाफामा गएको र अब प्राधिकरण आफैं पूर्वाधारमा लगानी गर्न सक्ने संस्थाका रूपमा पनि अगाडि आएको पनि बताउनु भयो ।
