काठमाण्डौं, ३० साउन । ताप्लेजुङमा निर्माण हुने धुन्साखोला र सिम्बुवाखोला जलविद्युत आयोजनामा रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीको शेयर प्रतिशत यसअघि प्रस्ताव गरिए भन्दा बढ्ने भएको छ ।
तीदुवै आयोजनाको निर्माण र सञ्चालनको जिम्मेवारी जलविद्युत लगानीतथा विकास कम्पनी (एचआइडीसीएल) को सहायक कम्पनी रेमिट हाइड्रोलाई दिइएको छ ।
विदेशमा बस्ने नेपालीले पठाउने विप्रेषण (रेमिट्यान्स) को रकमसमेत लगानीगर्ने गरी ७७.५ मेगावाटको धुन्सा र ७०.३ (संशोधित) निर्माण गर्ने गरी ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयले कम्पनीमार्फत निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
जनताको जलविद्युत आयोजना कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकमा शुक्रबार ऊर्जा, जलश्रोत ताथ सिंचाइमन्त्री वर्षमानपुन अनन्तले रेमिट्यान्सको लगानी प्रतिशत वृद्धि गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनानिर्माणको जिम्मापाएको एचआइडीसीएललाई निर्देशन दिनु भयो ।
तीदुवै आयोजनाकालागि यसअघि ३० प्रतिशतलगानी रेमिट्यान्स र बाँकी ७० प्रतिशत बैंक तथावित्तिय संस्था, विकास साझेदार, स्थानीय बासिन्दा र सर्वसाधारण लगायतबाट रकम जुटाउने गरी लगानी अवधारणा तयार पारिएको थियो ।
विदेश बस्ने प्रत्येक नेपालीले ५ लाख रुपैयाँ लगानीगर्ने गरी मोडालिटी तयार पार्न मन्त्रीपुनले निर्देशन दिनु भएको छ । ‘विदेशमा बस्ने नेपालीकालागिअहिले प्रस्तावित शेयर कमभएको महसुस भएको छ । यसलाई बढाएर कम्तीमा इच्छुकले प्रतिव्यक्तिपाँचलाखलगानीगर्न सक्ने व्यवस्थामिलाइयो भने त्यसैबाट आउने माशिकआम्दानीले उसको घर चल्छ र फेरि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हट्छ’, मन्त्रीपुनको भनाइ थियो ।
उहाँले धुन्सा र सिम्बुवाखोलाआयोजना निर्माणको लगानीमोडेल नै रेमिट्यान्स भएकाले बढीभन्दा बढी विदेशमा रहेका नेपालीलाई त्यसमा समेट्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो । हाल विदेशमा रहेकाहरुले स्वदेश फर्केपछि पेन्सनकै रुपमा नियमितआम्दानीको श्रोत हुने भएकाले उनीहरुको लगानी बढाउनु पर्नेमा मन्त्रीपुनको जोड थियो ।
बैठकमा मन्त्रीपुनले दुईमध्ये कुनआयोजनामाकुन देशमा बस्नेले लगानीगर्ने भन्नेबारे पनिनिक्र्यौल गर्न कम्पनीलाई निर्देशन दिनु भयो । ‘संसारकाजुनसुकै देशमा रहेका नेपालीले लगानीगरुन, तर दुईआयोजनामध्ये कुनआयोजनामा कुन देशमा रहेकाले लगानीगर्ने भन्नेबारे टुंगो लगाउनूस् ।’
तीदुवै आयोजनाको विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययनर वातावरणीय प्रभाव अध्ययन मूल्याङकन (इआईए) को प्रक्रियाअन्तिम चरणमा छ । आयोजनाको लगानी स्वीकृतिकालागिलगानी बोर्डमा पठाइएको कम्पनीका तर्फबाट बैठकमा जानकारी दिइएको थियो । दुवै आयोजनाले नेपालविद्युतप्राधिकरणसँग विद्युतखरिद÷बिक्री सम्झौतागर्न भने बाँकी छ ।दुवै आयोजना निर्माणका लागिकूल २१ अर्ब रुपैयाँ लगानीहुने सम्भाव्यताअध्ययनले देखाएको छ ।
बैठकमा मन्त्रीपुनका साथै ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार घिमिरे, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथश्रेष्ठ, उर्जा मन्त्रालयकाप्रवक्ता सह–सचिव प्रवीणराजअर्याल, जनताको जलविद्युतआयोजना कार्यक्रमका संयोजक सह–सचिवमधुप्रसाद भेटवाल, विद्युतविकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह, सिंचाई विभागकामहानिर्देशकमधुकरप्रसाद राजभण्डारी, विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत मोहनराज पन्त, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवाली र एचआइडिसीएलका प्रमुखकार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेल लगायत हुनुहुन्थ्यो ।
