काठमाण्डौं, १२ साउन । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको लगानीमोडालिटी टुंगो लागेको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयले जनताको जलविद्युतकार्यक्रमअन्तर्गत कम्पनीमोडलमा लगानीमोडालिटीको टुंगो लगाएको हो । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीवर्षमानपुनअनन्तले कर्णालीप्रदेशकामुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरुको बैठक डाकेर उक्तआयोजनाको लगानीमोडालिटीबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।
बैठकमा मन्त्रीपुनले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहतथा सरकार मातहतकानिकाय, आयोजनाप्रभावित र लाभग्राहीतथा सर्वसाधारणसमेतको लगानी रहने गरी लगानीमोडालिटी प्रस्तावगर्नुभएको छ । मन्त्रीपुनको लगानी प्रस्तावमा सहमति जुटेको जलश्रोत तथा सिंचाइमन्त्रालयका सचिव रवन्द्रिनाथश्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीयआयोजनाका संयोजकतथाऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिवमधुप्रसाद भेटवालका अनुसार संघबाट २६ प्रतिशत, कर्णालीप्रदेश सरकारबाट २० प्रतिशततथाआयोजनानिर्माण हुने सम्बन्धित स्थानीय तहबाट ५ प्रतिशत गरी सरकारी लगानी ५१ प्रतिशतहुनेछ ।
यस्तै देशभरका सर्वसाधारणबाट २९ प्रतिशत, कर्णालीप्रदेशका सर्वसाधारणबाट १० तथाआयोजनाप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाबाट १० प्रतिशतलगानीहुने गरी ढाँचा तयार भएको भेटवालले बताउनुभयो । उक्तलगानी शेयरमार्फत हुनेछ । यसअघि सिंचाई
मन्त्रालयअन्तर्गतको सिंचाई विभागले मात्रलगानी
उक्तआयोजनाबाटबाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमाबाह्रै महिना सिंचाइ सुधिवा पु¥याउने लक्ष्यमन्त्रालयको छ । भेरी नदीको ४० मनमिटर (प्रति सेकेण्ड) पानीबबईमाफर्काएर यो आयोजनाको निर्माण हुनेछ । त्यसबाट ४६. ८ मेगावाट विद्युतउत्पादनहुनेछ । उक्तविद्युत रन अफ द रिभर आयोजनाबाटउत्पादनहुने करिब १ सय ५० मेगावाट बराबर हुने आयोजनाका संयोजक सह–सचिव भेटवालको भनाइ छ ।
हालआयोजनाको सुरुङ निर्माणको काम सम्पन्नभइसकेको छ भने हेडवक्र्स तथाविद्युत गृह निर्माण सुरु भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷८० माआयोजनानिर्माण सम्पन्नगर्ने लक्ष्य रहेको मन्त्रीपुनले बताउनुभयो । आयोजनानिर्माणको जिम्मेवारी मन्त्रालयअन्तर्गतको जलश्रोत तथा सिंचाइविभागलाई दिइएको छ । आयोजनानिर्माण सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्थापनतथा सञ्चालनभने शेयरधनीहरु संघ, प्रदेश, स्थानीयतह र सर्वसाधारणका प्रतिनिधि रहेको कम्पनीमार्फत हुनेछ । त्यसकालागि नेपाल सरकारको स्वामित्व रहने गरी ‘भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युतकम्पनी’नामको सार्वजनिककम्पनी स्थापनागरिने भएको छ । आयोजनानिर्माणको संशोधितलागत ३३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये सिभिलनिर्माण कार्यकालागि ४० प्रतिशत, सुरुङ निर्माणका लागि ३५ प्रतिशत, सुरुङ निर्माण परामर्श सेवाकालागि २ प्रतिशततथा इलेक्ट्रोमेकानिकलनिर्माण तथा जडानका लागि ११ प्रतिशत रकमलगानीहुनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि कृषिबाट वार्षिक ३. १० अर्ब तथा विद्युतबाट ३. २३ अर्ब गरी ६.३३ अर्ब रुपैयाँआम्दानीहुने अनुमानगरिएको छ । यस्तै आयोजनाबाट आमोद–प्रमोद, पर्यटन तथावातावरणीय फाइदालिन सकिने छ ।
सचिवको नेतृत्वमा समन्वय समिति
आयोजनालाई समन्वयात्मक रुपमा सञ्चालनगर्न भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीयआयोजना समन्वय समितिनामक संयन्त्र गठन गरिने भएको छ । ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा कर्णालीप्रदेशकाप्रमुख सचिव, प्रदेश–५ सरकारकाप्रमुख सचिव, जलश्रोत तथा सिंचाई विभागकामहानिर्देशक, बबई सिंचाइआयोजनाकाआयोजनानिर्देशक र भेरी–बबई डाइभर्सन जलविद्युतकम्पनीकाप्रमुखकार्यकारी निर्देशक सदस्य रहनेछन् । उक्तसमितिले आयोजनानिर्माणका क्रममाआइपर्ने समस्या समाधानकालागि समन्वय र सहजीकरण गर्ने छ ।
बैठकमा मन्त्रीपुनले दैवीप्रकोप तथाकोभिड–१९ महामारीकाकारण आयोजनानिर्माणकार्य प्रभावितभएको भन्दै उक्तअवधिमाहुननसकेकाकामलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाउन निर्देशनदिनुभयो । ‘दैवीप्रकोप र कोभिड महामारीकाकारण आयोजनाको काममाअवरोध पुगेको छ’, मन्त्रीपुनले भन्नुभयो, ‘रोकिएको अवधिको समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी तीव्रतामाकाम अगाडि बढाउनुपर्छ ।’
