काठमाडाैं, २९ असार । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ बिक्रीका लागि नयाँ विक्रेताको लाइसेन्स खारेज गरेको छ । नयाँ विक्रेताका लागि पर्न आएको निवेदनहरू जनसंख्या, भूगोल, सवारी साधनको तथा सडक घनत्वका आधारमा उपयुक्त नभएको ठहर गर्दै निगमले आवेदन खारेज गरेको हो ।
नयाँ पम्प राख्न १ हजार २५ वटा आवेदन परेकाे थियाे । जसमध्ये आवश्यक नभएका ठाउँबाट धेरै आवेदन आएको निगमले जनाएकाे छ। २७६ वैशाख १७ र भदौ १० गते निगमले पेट्रोलियम पदार्थ विक्रीका लागि नयाँ विक्रेता नियुक्त गर्न आवदेन मागेको थियो ।
अब आवेदन दिँदा बुझाएको दस्तुर रकम निवेदकले फिर्ता लिन सक्नेछन् । निगमले अब नयाँ मापदण्ड बनाएर फेरि सूचना जारी गर्ने तयारी गरेको छ । एउटा पम्पको लागि निगमले ५० हजार शुक्क लिएको थियो । विक्रेता विनियमावली अनुसार आवश्यक परेको ठाउँमा पुनः पम्पको लागि आवेदन खुला गर्ने निगमले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच, निगमले मुलुकका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण विस्तारदेखि कर्पाेरेसन हाउस निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। निगमले आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तार गर्ने गरी विभिन्न कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । तीन महिनालाई पुग्ने पेट्रोलियम पदार्थको भन्डारण विस्तार गर्ने निगमको योजनाअनुरूप अहिले विभिन्न ठाउँमा भन्डारणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो ।
निगमका इन्जिनियरिङ परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागका निर्देशक पूर्णप्रसाद रिजालले पोखरा र भैरहवामा इन्धनको भन्डारण क्षमता विस्तार गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
यस्तै निगमले पाँच वर्षमा ५२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको छ । निगमले आव २०७२/७३ देखि हालसम्ममा ५२ अर्ब रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको हो । २०७२/७३ मा १९ अर्ब ३६ करोड नाफा गरेको निगमले २०७३/७४ मा ९ अर्ब ४५ करोड, २०७४/७५ मा ३ अर्ब ५८ करोड र आव २०७५/७६ मा ८ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ नाफा कमाउन सफल भएको थियो । चालु आव २०७६/७७ मा भने निगमले १० अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ मुनाफा आर्जन गरेको हो ।
