बिराटनगर, १५ असार । प्रदेश नं १ का भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्विर बाबु गुरुङले सरकारले बहुवर्षीय सडक योजना, मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक र प्रादेशिक सडक योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभएको छ ।
प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफमा उहाँले खानेपानी र सिँचाइको योजना छनोट गर्दा प्रदेशसभा सदस्यकै मागअनुसार गरेको प्रष्ट पार्नुभयो ।
राज्यमन्त्री गुरुङले बोलपत्र आह्वानबाट ठेक्का लागेका योजना कुनै पनि नकाटिएको र यदि त्यसो भएको भए समाधान हुने भन्दै बजेट न्यायोचित ढङ्गले वितरण गरेको जिकिर गर्नुभयो । बहुवर्षीय सडक भूगोल र क्षेत्रका आधारमा फरकफरक भएकाले सोहीअनुसार बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिँदै राज्यमन्त्री गुरुङले आगामी दिनमो यस्ता योजनाको मापदण्ड निर्धारण गरिने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले नयाँ योजना कुनै पनि नराखेको र योजनाको प्रस्ताव एवं छनोट एकद्वार प्रणालीबाट गरेको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम ११८(७) बमोजिम विनियोजन विधेयकमा निर्दिष्ट गरी राखिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित शीर्षकमाथि छलफल शुरु भयो । छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यले मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट न्यायोचित नरहेको र प्रदेशका महत्वपूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको विकास एवं सम्वद्र्धनमा ध्यान नदिएको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँहरुले सुनसरी, मोरङ, झापामा धार्मिक एवं पर्यटकीयस्थलको विकासका लागि धेरै योजना पर्नु र पहाडी जिल्लामा सम्भावित स्थानका बारेमा बजेट नपर्नुमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै सदस्यहरुले सकिन्छ भने कमीकमजोरीलाई सच्याउन आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा सदस्यहरु उपेन्द्रप्रसाद घिमिरे, उषाकला राई, कुलप्रसाद साम्बा, केदार कार्की, खिनु लङ्वा लिम्बू, प्रतापप्रकाश हाङ्गाम, राजकुमार ओझा, बलबहादुर साम्सुहाङ, लक्ष्मण तिवारीले आआफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।
