विराटनगर, असार २ गते । वार्षिक सात अर्ब रुपिँया बराबरको जुटका सामाग्री भारत बंगलादेशमा निर्यात हुँदै आएपनि यसको खेति प्रवद्र्धनका लागि संघ तथा प्रदेश सरकारको बजेटमा नसमेटिएको भन्दै उद्योगीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मौन देखिएको भन्दै उद्योगीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रदेश एक अन्तर्गत झापा, मोरङ , सुनसरी र उदयपुरमा जुटखेती हुदै आएको छ ।
संघ र प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजानिक हुँदा जुट बालि प्रवद्र्धनका लागि बजेट नआउनु कृषिमा प्राथमिकीकरणको योजना बनाउन नसकेको अर्थमा बुझिने जुट विज्ञ डा.मोहनचन्द्र घिमिरे बताउछन् ।
उद्योगीले किसानसँग उत्पादन भएको जुट जतिपनि खरिद गरिदिने बताउँदै पकेट क्षेत्र घोषणासहित प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । प्रदेश एकमा रहेका सात वटा जुट उद्योगले मात्रै वार्षिक ७० हजार मेट्रिक टन कच्चा जुट खपत गर्दै आएका छन् । जसमा नेपालमा करीब १९ हजार मेट्रिकटन मात्र उत्पान हुने गरेको छ ।
वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन कच्चा जुट पैठारी गरेर सामाग्री उत्पादन पछि निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको जुट उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार गोल्छाको धारणा छ ।
गोल्छाका अनुसार सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका अरिहन्त मल्टिफाइबर, रघुपति जुट मिल्स, स्वस्तिक जुट मिल, बाबा जुट मिल र चन्द्रशिव जुट मिलमा १२ हजारले रोजगारी पाईरहेका छन् ।
प्रदेश १ को सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा समेत जुट बालि प्रवद्र्धनको शिर्षक कतै उल्लेख नगरेको बाबा जुट उद्योगका सञ्चालक एवं मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए ।
संघीय सरकारले जुटका सामान निर्यात गर्दा उद्योगीलाई भन्सार महशुलमा अनुदान दिने गरेपनि किसान लक्षित कार्यक्रममा बजेट नछुट्याएको र प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा तराईको नगदे बालि जुटको शब्द समेत अटाउँन नचाहेको अध्यक्ष मुन्दडाको आरोप छ ।
जुट बालि अनुसन्धान कार्यक्रम इटहरीले प्रदेश १ अन्तर्गत तराईको सुनसरी, मोरङ, झापा र उदयपुरमा खेतिको प्रचुर संभवना रहेको अध्ययनसँगै रेसा छुट्याउने पिलिङ मेसिनको परीक्षण गरिरहेको छ । जुट बालि अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने नेपालको एक मात्रै निकायका कार्यक्रम संयोजक प्रा.डा.गोविन्दप्रसाद तिम्सिनाका अनुसार गत वर्ष ११ हजार हेक्टरमा जुट बालि लागेको थियो ।
पछिल्लो पाँचवर्ष यता जुट खेतिमा केहि बृद्धि देखिएको छ । कार्यक्रम संयोजक तिम्सिनाका अनुसार संभावना भएर पनि आवश्यकता अनुसारको खेति गराउन किसान लक्षित कार्यक्रम आउन सकेको छैन ।
जुट विकास संस्थानलाई २०४२ सालमा बन्द गरिएसँगै यो जुट बालिप्रति सरकार मौन हुँदै गएको जुट विज्ञ डा.घिमिरेको भनाई छ ।
