गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ का लागि रु ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा रु २ अर्ब ७० करोड ७३ लाख ६८ हजार बढी हो ।
गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले उक्त बजेटमध्ये चालू खर्चतर्फ रु १४ अर्ब ८४ करोड २६ लाख ८४ हजार ९४१।२ प्रतिशत० र प्ूँजीगत खर्चतर्फ रु १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार ९५७।४ प्रतिशत० बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड ९१।४ प्रतिशत० बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका बीच बजेट ल्याइएको उल्लेख गर्दै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताउनुभयो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कोरोनाको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि रु ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले विनियोजित बजेट कोरोना महामारीविरुद्धको लडाईंमा खर्च गरिने बताउनुभयो । उहाँले सबै जिल्ला अस्पतालमा आइसोलेशन वार्ड थप्ने, सघन उपचार कक्ष सञ्चालन गर्ने र अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास गर्नका लागि यो रकम खर्च हुने उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले मुख्यमन्त्री जलवायु कृषि कार्यक्रमलाई रु चार करोड २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै मुस्ताङ, मनाङमा स्याउ उत्पादन कार्यक्रम, एक बाली एक उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको नीजि क्षेत्रको राहतका लागि रु एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिदैं उहाँले ‘व्यवसाय जीवन रक्षा’ शीर्षक दिइएको उक्त कोषको रकम कोरोना महामारीका कारण ध्वस्त भएको निजी क्षेत्रको राहतका लागि खर्च गरिने बताउनुभयो ।
सरकारले स्थापना गर्न लागेको गण्डकी विश्वविद्यालयका लागि रु ४२ करोड ७५ लाख, पोखरा सभागृह मर्मतका लागि पोखरा महानगरपालिकासँगको समन्वयमा रु एक करोड र समग्र प्रदेशको पर्यटन क्षेत्रको उत्थानका लागि रु २७ करोड ४५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको बताउँदै उहाँले नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको पोखरा लेकसाइडस्थित हिमागृह र रत्नमन्दिरको संरक्षणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुका साथै यो एतिहासिक सम्पदालाई प्रदेश सरकारअन्तर्गत ल्याउने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना भाइरसको रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत र साधन सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले गुणस्तरीय क्वारेन्टिनको निर्माण र सञ्चालन, सङ्क्रमितको उपचारका लागि विशेष अस्पताल र आइसोलेशन कक्षको स्थापना र सञ्चालन, सबै जिल्ला अस्पतालमा श्यया थप गरी सघन उपचार कक्ष स्थापना, पिसिआर परीक्षण, औषधि तथा उपकरण खरिद गर्न कोष स्थापनाका लागि रु ६० करोड ४० लाख विनियोजन गरेको बताउनुभयो ।
स्वदेश तथा विदेशमा रोजगारी गुमाएका कोरोना प्रभावित युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा स्वरोजगार बनाउन आवश्यक सीप, पूँजी र प्रविधि उपलब्ध गराउन सरकारले रु १८ करोड ४२ लाख बजेट व्यवस्था गरेको छ । कोरोना लक्षित हुनेगरी सङ्घ र स्थानीय तहको साझेदारीमा व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रु १० करोड ५० लाख र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिमका लागि रु नौ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कृषितर्फ कोरोना लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु १८ करोड ५० लाख र पर्यटनतर्फ दुई करोड छ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई कोरोनाको प्रभाव र असर न्यूनीकरण गर्न पूँजी निर्माण तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने पूर्वाधार विकासका योजना सञ्चालन गर्ने गरी निरन्तरता दिइएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । कोरोना लक्षित कार्यक्रमका लागि रु दुई अर्ब ९१ करोड ७६ लाख विनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन प्रदेश स्वास्थ्य नीति, कानून र मापदण्ड तर्जुमा गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न बजेट वृद्धि गरेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
अत्याधुनिक प्रविधिसहितको सुविधा सम्पन्न सङ्क्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गर्न रु पाँच करोड तथा मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर र मातृ तथा बालरोगसम्बन्धी विशिष्टीकृत अस्पताल निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै रु दुई करोड विनियोजन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । दुर्गम क्षेत्रका जटिल अवस्थामा रहेका गर्भवती र सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुको उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पु¥याउने एयर लिफ्टिङ कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा शिशु, बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गर्भवतीको पोषण स्थितिमा सुधार ल्याउन बहुक्षेत्रीय पोषण सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । यसका लागि रु एक करोड ५० लाख बजेट छुट्याइएको छ भने पूर्ण खोपयुक्त प्रदेश कायम राख्न खोप कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन खोप कोषमा रकम थप गर्ने सरकारले व्यवस्था मिलाएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सबै जिल्ला अस्पताललाई २५ देखि ५० श्यया र धौलागिरि अस्पताललाई २०० श्ययाको जनरल अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले प्रदेश सरकारको स्रोतबाट सबै जिल्ला अस्पतालमा दुई श्ययादेखि पाँच श्ययाको सघन उपचार कक्ष निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइएको बताउनुभयो । पचास श्यया भएका अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा, ज्येष्ठ नागरिक उपचार वार्ड र मिर्गौलापीडित बिरामीका लागि डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाइएको छ ।
नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा प्रदेशका सबै नागरिकलाई आगामी तीन वर्षभित्र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गर्न रु दुई करोड छुट्याइएको छ । नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा मिर्गौला र मुटुरोगको विशिष्टीकृत उपचार सेवा प्रारम्भ गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको मन्त्री गुरुङले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश जनस्वास्थ्य तालिम केन्द्र, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको सुदृढीकरण गर्न रु १० करोड २७ लाख बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
