काठमाडाैं, १७ जेठ । सरकारले रिचार्ज कार्ड र सीम कार्डमा पनि २ प्रतिशत कर बढाएकाे छ । दूरसञ्चार स्वामित्व शुल्क अन्तर्गत रिचार्ड कार्ड र सिम दुवैमा कर बढेको हो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकमा कर बढाएकाे उल्लेख छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले दुई वर्ष अघि इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत कर बढाए थिए ।
यसअघि यो शिर्षकको कर ल्याण्डलाइन फोन र पोष्टपेट सिममा एक पटकका लागि ५ रुपैयाँ तय गरिएको थियो । तर, अब भने उपभोक्ताले जुनसुकै सिमकार्ड किन्दा र रिचार्ज कार्ड किन्दा २ प्रतिशत अतिरिक्त महसुल तिर्नुपर्ने हुन्छ । पोष्टपेड मोबाइलमा लिँदा स्वामित्व शुल्क बापत् एक पटक तिर्नुपर्ने ५ रुपैयाँ भने हटेको छ ।
‘दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले यो शुल्क असुल गरी प्रत्येक महिनाको शुल्क अर्को महिनाको २५ गतेभित्र राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ,‘अवधिभित्र शुल्ख दाखिला नगरे सम्बन्धित निकायबाट वार्षिक १५ प्रतिशत व्याजसहित असुल गरिनेछ ।’
सरोकारवालाहरुलाई समेत थाहा नदिई यो विषय आर्थिक विधेयकमा पारेपछि आलोचना समेत सुरू भएकाे छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्यांक अनुसार मोबाइल सेवाको पहुँच सतप्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ भने इन्टरनेटको पहुँच ७२ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ । त्योमध्ये ५५ प्रतिशत पहुँच मोबाइल इन्टरनेटमार्फत् पुगेको हो ।
यो प्रावधान अनुसार नेपाल टेलिकम, एनसेल वा स्मार्ट जुनसुकै सेवा प्रदायकको रिचार्ज कार्ड वा अनलाइनमार्फत टपअप गर्दा पनि २ प्रतिशत रकम करबापत् काटिनेछ । योसँगै दूरसञ्चार सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्ने कर कम्तिमा पनि २८ प्रतिशत पुगेको छ । यसअघि टेलिकम सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्ताले १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क, १३ प्रतिशत भ्याट तिर्दै आएका थिए । अब दुई प्रतिशत कर थप भएको छ ।
