आज सरकारले बजेट ल्याउदै छ । विश्व अर्थतन्त्र सन् १९३० कै जत्तिको संकटमा छ । नेपालमा पनि यसको असर ठूलो छ । देशमा वैदेशिक क्रृण बढेर प्रत्यक नेपालीलाई जनही ३९ हजार पुगेको छ । जब कि यो केपी ओली सरकार गठन हुने बेला सम्म करीब २४ हजार बढी थियो ।
विकास र समृद्धिको नाराले देशलाई अझ बढी विदेशी रिणको भारी किन बोकाउदै छ ?
अहिले ७२ साल पछि स्थानीय तह प्रदेश बनेको छ । संघीय सरकार सबै विकास गर्छु भनेर बजेट तोक्ने र खर्च गर्ने काममा लागिरहेका छन् । यस्तो बेलामा देशको अर्थतन्त्र सुक्दै जाने, रिण थपिदै जाने अनि संसासदहरुका लागि बर्षे पिच्छे ६ करोड विकासका नाममा छुटईरहनु पर्ने ?
निर्वाचित सांसद झोलामा पैसा बोकेर विकास गर्दै हिड्ने कि जनताको नीतिगत, सविधान र कानुन निर्माण गर्ने काममा लाग्ने हो ? सांसदहरुले नै सबै क्षेत्रको विकास गर्ने भए स्थानीय तह किन ? प्रदेश सरकार किन ? यसले विदेशीसगँ रिण लिएर, जनतालाई करको भारी थोपरेर, युवाहरुको रगत र पशिनाके मुल्यमा आएको रेमिट्यान्सबाट आएको अरबौँं रकम सांसद विकास कोषको नाममा सांसदहरुले मनपरी आयोजना दिने, पार्ने मुख्यतया कार्यकर्ता र भोट पकेट एरियामा केही खर्च गर्ने केही कार्यकर्ता पाल्ने जस्तो देखिएको यो कोष अविलम्ब खारेज गर्नुस् अर्थमन्त्री जी ।
यसको साटो सरकारले कुनै पनि आत्मनिर्भरताका लागि उद्योगहरु खोल्न सक्छ । रोजगारीका लागि स्थायी र विशाल औद्योगिक कारखाना खोल्न जरुरी छ । प्रधानमन्त्री रोजगार भनेर दुई चार दिन बनमारा काट्न र बाटो खन्न लगाएर पैसाको हिशाब किताब मिलन गर्ने मात्रै गर्नाले एकातिर भ्रष्टाचार बढ्छ भने अर्कोतिर दिगो विकास हुदैन । तपाईलाई थाहा छ नि अहिले हरेक बर्ष एउटै बाटोका लागि बजेट छुट्याईन्छ । हिउदोमा बन्छ बर्खामा भत्किन्छ प। अनि फेरी बजेट फेरी बजेट कहिले सम्म ?
अर्थमन्त्री जी , अहिले दिन दिनै सुनिरहनु भएको होला जीवनयापनका अनेकौ समस्याका कारण लकडाउन पछि मुलुकमा आत्महत्या गर्ने नागरिकको संख्या बढेको छ । नाम्लो बोकेर भारी बोक्ने मान्छे सडकमा नाम्लैसगँ मरेको तस्वीर कति दर्दनाक छ ? जनताको चुल्हो बल्न गाह्रो परेको छ । जनतालाई कुहिएको चामल बाडेर , दुई चार किलो चामल र एकपोका नुन तेल दिएर पुग्छ ? दिगो राहत र रोजगारीको प्रवन्ध के हो ?
तसर्थ, यो अधिवेशनमा सांसदका नाममा बर्षेनी १५ देखि १६ अर्ब रुपैया बाड्ने र सिध्याउने काम बन्द गरौँ । विकास स्थानीय तहले गर्ने हो , प्रदेश सरकारले गर्ने हो , सांसदले मतदाता लोभ्याईराख्न , केही गरेको देखाउने लोकरीझ्याई प्रवृतिको रक्षाका लागि यत्रो रकम खर्च नगरौँ । बर्षेनी भएका यी पैसाबाट कहाँ कति देशले गर्ब गर्न लायक विकास भएको छ ? एउटै उदाहरण सरकार वा अर्थमन्त्रालयले पेश गर्न सक्छ ? नारायणकाजी श्रेष्ठ सहित थुप्रै सांसदहले समेत यो घटाउने या कटाउने भनेर बोलिरहेका छन् । यो कुरा बेलैमा बुझौँ यो रकम खारेज गरेर विकास निर्माण र राहतको उल्लेख गर्न लायक काममा परिचालन गरौँ । औषधी वा कृषि सम्बन्धि बिशाल उद्योग खोल्न सकिन्छ । कृषिका विशाल परियोजना चलाउन सकिन्छ । त्यता तिर ध्यान दिऔँ । माननीयहरुले रिण काढेर चुनाव जीतेका होलान, तर शायद कमाएका पनि । अब चाहीँ यो दुरुपयोग रोकौँ । देशलाई खाल्डोबाट उचाईतिर पुर्याउन सबै तयार हुनु पर्छ ।
