राज्यकालागि नागरिकले अनिवार्य रुपमा गर्ने योगदान नै कर हो । राज्यको अर्थतन्त्रलाइ नियमन गर्न ,सिमित ब्यक्तिको अधिनमा बढि सम्पत्ति संचय हुन नदिन, राजस्व उठाउन ,सार्वजनिक हितकालागि सम्पत्तिको पुनर वितरण गर्न ,वेरोजगारि समस्या समाधान गरि अर्थतन्त्रको उत्थान गर्न, क्षेत्रिय असन्तुलन हटाइ मुलुकको सन्तुलित विकास गर्ने आदि जस्ता विभिन्न उद्धेश्यहरु राखि राज्यले कर लगाउछ।
विश्व कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारिका कारण आक्रान्त छ । विश्वका ठुलो अर्थतन्त्र भयका तथा विकसित भनाउदा मुलुकहरुको समेत अर्थतन्त्र धाराशाही हुदै आर्थिक मन्दिको चपेटामा पर्ने र अर्थिक वृद्धिदर २ प्रतिशत भन्दा माथि जान नसक्ने अनुमान अर्थशास्त्रिहरु लगाइरहेका छन । उद्योगी, व्यावसायी , ब्यापारी, किशान, मजदुर ,श्रमिक सवै तह र तप्काले राहतको आश गर्नु कुनै अपराध होइन । आ व २०७७/२०७८ को लागि मिति २०७७ जेष्ठ २ का दिन महामहिम राष्ट्रपतिबाट संसदको सयुक्त अधिवेशनमा राज्यका निति तथा कार्यक्रमहरु पेश गरिने भएको छ । यसको पुर्व सन्ध्यामा हाम्रा अत्यन्तै विद्वान अर्थशाश्त्रि योजनाविद अर्थमन्त्रि श्री युवराज खतिवडाद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति राष्ट्रकालागि र अर्थशास्त्रको सामान्य जानकारि राख्ने अनपेक्षित नै मानिएको छ ।

वाहाँले एउटत कार्यक्रममा बढि राहतका लागि बढी कर तिर्नुपर्ने अभिव्यक्तिका साथ कर अझै बढाउने तर्फ संकेत गर्नु भयो । जसका कारण आज विद्वान अर्थमन्त्रिलाइ केहि सुझावका साथै अर्थतन्त्रलाइ चलायमान बनाउन वैकल्पिक उपायहरु पनि प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । (कोभिड–१९) कोरोना भाइरसका कारण करिव १०लाख नेपालिहरुले वैदेशिक रोजगारिबाट विमुख भइ स्वदेश फर्किने छन, जसले रेमिटेन्समा कमि आउनेछ । खाद्य आपुर्तिमा कमि आइ अराजकता अझै मौलाउन सक्छ । विश्व नै माहामारिको चपेटामा परेकाले वैदेशिक अनुदान र रिण सहयोगको अपेक्षा कमै गर्दा राम्रो हुनेछ । इतिहासमै सर्व सक्तिमान यो सरकारका विद्वान अर्थमन्त्रिले आफनो योग्यता क्षमता अनुभव आदिको प्रयोग गर्न सके हाम्रो जस्तो सानो मुलुक र सानो एवम् थोरै आकांक्षा भएको मुलुकलाइ अर्थिक संकट टारि सम्बृद्धितिर डोर्याउन सक्ने छन् ।
यो विसम परिस्थितिमा क्यापिटल इन्जक्ट वा अतिरिक्त पुँजिको लगानि नगरी अर्थव्यवस्थामा सुधार आउन सक्दैन । अमेरिका भारत जापान जर्मनि जस्ता देशहरुले न्म्ए को १० प्रतिशत हाराहारि क्यापिटल इन्जेक्ट गरी आफनो अर्थतन्त्र मजवुत बनाउने योजना अघि सारेको पाइन्छ । हाम्रो देशको परिवेशमा क्यापिटल इन्जेक्टकालागि निम्न वमोजिम उपाय सुझाउन चाहान्छु ।

अनावस्यक एवम वोझिलो प्रदेश संसद र सरकार खारेजि वेकामका समिति आयोग र कार्यालयको खारेजी अनावश्यक इकाइ पद र नियुक्तिको खारेजी सरकारि राज्य कोषबाट तलव खाने जन प्रतिनिधिको तलव कटौति केहि समयकालागि सांसद विकास कोषलाइ स्थगित गर्ने जनप्रतिनिधि एवम् विशिष्ट व्याक्तिहरुको निजि सचिवालय आवास र गाडि सुविधा कटौती गर्ने ।
जन प्रतिनिधि एवम् विशिष्ट व्याक्तिहरुको अगाडी पछाडी तामझाम र लावा लस्करको अन्त्य नीतिगत भ्रस्टाचारको अन्त्य ।
नेपाल आयल निगमले बचाएको नाफाको रकम विभिन्न संचार कम्पनि जस्तै एनसेल सगँ बाकीँ वक्यौदा कर रकम असुल गर्ने । जनप्रतिनिधि, विशिष्ट व्याक्तिहरुको सुरक्षामा खटने सुरक्षाकर्मिको संख्या कटौति गर्ने ।