काठमाण्डौं, ५ चैत । नेपाल, भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवहरुले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गर्नु भएको छ ।
भर्चुअल मिटिङमार्फत उहाँहरुले कोभिड–१९ पछिको अवस्थाको समीक्षा तथा एकअर्काका समस्याबारे जानकारी लिनुभएको हो ।
बैठकमा कोभिड–१९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युतको माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम तथा समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
सचिव घिमिरेले भारतीय समकक्षी संजिव नन्दन सहायलाई बुटवल–गोरखपुर ४ सय केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो । त्यसका लागि ‘शेयर होल्डर’ एग्रिमेन्ट छिट्टै गर्नुपर्ने सचिव घिमिरेको प्रस्ताव थियो ।
सचिव घिमिरेले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत आयोजनाका लागि खरिद गरेका आवश्यक उपकरण केही भारततर्फका विभिन्न भन्सार र केही बीचैमा रोकिएको जानकारी गराउँदै ती उपकरण आउन दिने व्यवस्था मिलाइदिन भारतीय सचिवलाई आग्रह गर्नुभएको थियो । मन्त्रिपरिषदले लकडाउनका बीचमा पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
जवाफमा भारतका सचिव सहायले आफूहरु सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । सचिव घिमिरेले विद्युत व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गर्नुभयो ।
यस्तै भारतले नेपालतर्फ विद्युत निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा सचिव घिमिरेले धन्यवाद दिनुभयो । लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा माग ह्वात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट विद्युत आयातमा कटौती गरेको छ । यसअघि ४ सयदेखि ५ सय मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत आयात हुँदै आएकामा लकडाउनपछि २ सय मेगावाटमा सीमित भएको छ ।
सचिव बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताउनुभयो । ती देशमा पनि लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुँदा विद्युतको माग ह्वात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएको घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँहरुका पनि हाम्राजस्तै समस्या रहेछन् । उद्योगहरु त्यहाँ पनि ठप्पै छन् । ब्याज तिर्न नसकेको कुरा सुनाउनुभयो । जेनेरेसन प्रोजेकटहरुमा काम रोकिएको छ । सचिव घिमिरेले भन्नु भयो ।
