विराटनगर, २३ चैत ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) प्रदेश १ का अध्यक्ष किशोर धमलालाई लक डाउनपछिको समय व्यवस्थापन गर्नै हम्बेहम्बे परिरहेको छ । औद्योगिक करिडोरसँगै कृषि उत्पादनमा अब्बल मानिने प्रदेशमा धेरै संख्यामा मजदुर रहेका छन् ।
औद्योगिकदेखि कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने दैनिक ज्यालादारी मजदुरलाई लक डाउनसँगै हातमुख जोर्ने समस्या पर्ने गरेपछि आफ्नै नेतालाई खोज्दै फोन गर्नेले बिहानदेखि बेलुकासम्म व्यस्त हुनुपर्ने अवस्था आएको धमला बताउनु हुन्छ । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरका ६ सय उद्योगमा ६५ हजार र प्रदेश १ का विभिन्न चिया बगानमा ३५ हजार मजदुर कार्यरत रहेका छन् ।
औद्योगिक करिडोरमा ४५ हजारको हाराहारी र कृषि मजदुरको रुपमा चिया बगानमा २५ हजारको हाराहारीका मजदुरहरु दैनिक ज्यालादारी रहेका छन् । लक डाउनसँगै उनीहरुको दैनिकी व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएपछि धमला जस्तै सबै मजदुर नेतालाई अहिले व्यवस्थापन गर्नैमै दिन बित्ने गरेको हो ।
उद्योगीसँग पेश्की मागिदिनु प¥यो भन्दै फोन आउँछ, जिफन्ट अध्यक्ष धमलाले भन्नुभयो–उद्योगीलाई फोन ग¥यो उठ्दैन । फोन नउठेपछि खानै नपाएको गुनासो मजदुरले गरेपछि नेतृत्वको हैसियतले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी ट्रेड यूनियन संघ र संगठनलाई आईपर्ने गरेको हो । धमलाका अनुसार मजदुरसँग सम्बन्धित परिवारलाई समस्या पर्दा विराटनगरस्थित होटल रत्नामा सञ्चालित सिएमजी क्लव क्यासिनोले धेरै सहयोग गरिरहेको छ । सिएमजेका निर्देशक शिवकुमार राईको आर्थिक सहयोगमा समस्यामा परेका परिवारलाई जिफन्टले राहत उपलब्ध गराउँदै आएको हो ।
अतिआवश्यकीय खाद्यन्न उत्पादन गर्ने बाहेकका उद्योगहरु बन्द रहेसँगै करिडोरसँग आश्रित ४० हजार ज्यालादारी मजदुरको दैनिक जीविकोपार्जनमा समस्या छ ।
व्यवसायिक फर्म, कम्पनि र उद्योगका सञ्चालक भने विपतको समयमा आफ्नो संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको भूमिका समेत निर्वाह गर्न तयार देखिएका छैनन् । सरकारले ऐन र नियमावलीको व्यवस्था गरेर १५ करोड भन्दा बढी मुनाफा आर्जन गर्ने उद्योगहरुले १ प्रतिशत सामाजिक कार्यमा खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान तोकेको छ । तर, यस्तो समयमा समेत दैनिक काम गर्ने मजदुरलाई राहत दिनुपर्ने कुरा कसैले पनि सोच्ने गरेको देखिदैन ।
औद्योगिक व्यावसाय ऐन २०७३ को दफा ४८ मा व्यवसायिक जिम्मेवारी र नियमावलीको दफा ३७ अनुसार प्राकृतिक प्रकोप रोकथाम तथा उद्धार सम्बन्धि कार्यसहित विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा सिएसआर अन्तगर्गतको रकम खर्चनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रले सिएसआरका लागि छ्ट्याइएकोमध्ये २५ प्रतिशत रकम उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म कुनैपनि उद्योगका सञ्चालकहरुले प्रभावित क्षेत्र अन्तर्गत आश्रित मजदुरसम्म राहत उपलब्ध नगराएको अध्यक्ष धमलाको आरोप छ ।
प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको कोरोना जनसुरक्षा कोषमा औद्योगिक करिडोर भित्रका तीनवटा उद्योगसहित एउटा निर्माण कम्पनिले रकम जम्मा गरेको छ । त्यस बाहेका कुनैपनि उद्योगहरुले त्यो कोषमा रकम समेत जम्मा गरेका छैनन् ।
प्रदेश सरकारको कोषमा राउत कन्ट्रक्सनले ११ लाख, हुलास वायर इण्डस्ट्रिले ११ लाख, अरिहन्त मल्टि फाइबर्सले ११ लाख र रघुपति जुट मिलले १० लाख रुपिँया जम्मा गरेको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सहयोग उल्लेख्य देखिएपछि उद्योगीहरुले सरकारले स्थापना गरेको कोषमा समेत रकम जम्मा गरेका छैनन् ।
प्रदेश १ का विभिन्न चिया बगानमा कार्यरत ३५ हजार मजदुरमध्ये २० हजार मजदुर दैनिक
कोषमा रकम जम्मा गर्ने उद्योग करिडोरमा धेरै मजदुरलाई रोजगारी दिनेमा पर्दछन्, जिफन्टका अध्यक्ष धमलाले भन्नुभयो–उनीहरुले सरकारलाई खुशी बनाउने काम गरे तर उद्योग प्रभावित क्षेत्रमा खर्चनु पर्ने रकम यस्तो बेला पनि खर्चन तयार भएनन् । अध्यक्ष धमलाका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रमा जस्तै कृषि क्षेत्रको चिया बगानमा काम गर्ने मजदुरको अवस्था पनि बिजोग रहेको छ ।
ज्यालादारी रहेको अध्यक्ष धमलाले जानकारी दिनुभयो । उद्योगका सञ्चालकले सामाजिकीकरण हुने अवसरलाई विपतमा समेत गुमाउने भएका कारण मजदुरसँगै स्थानीयसँग सम्बन्ध सुधार हुन नसक्ने गरेको देखिन्छ ।
मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाका अनुसार उद्योगीहरुले कुनै न कुनै क्षेत्रमा सहयोग गरिरहेका छन् । स्थानीय तहले वितरण गरिरहेको राहतमा पनि उद्योगीहरुको साथ रहेको उहाँको दावी छ । मुन्दडाले आफ्नो हिमगिरी सोप एण्ड हाईजिन उद्योगले २५ लाख रुपिँया बराबरको सेनिटाइजर सुरक्षा निकायलाई उपलब्ध गराएको बताउँदै कुनै न कुनै रुपमा सहयोग भईरहेपनि मजदुरकै घरमा राहत लिएर पुग्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो ।
