काठमाण्डौं, २८ फागुन । सरकारले संघ (केन्द्र), प्रदेश र स्थानीय तहबीच जलश्रोतको स्वामित्व तथा क्षेत्राधिकारको बाँडफाँड गर्ने भएको छ ।
ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्तावित जलश्रोत नीतिमा तीनै तहका सरकारबीच जलश्रोतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट गरिने उल्लेख छ । ठूला केन्द्रमा, मझौला प्रदेशमा र साना स्रोत स्थानीय तहमा रहने प्रस्ताव नीतिमा छ ।
नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय तथा सिमानदीहरु, ठूला प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरु र एकभन्दा बढी प्रदेश भएर बग्ने नदीहरुको स्वामित्व संघीय सरकार मातहत प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश सरकार मातहत मझौला प्रकृतिका नदी, ताल, तलैया तथा सिमसार क्षेत्रहरु तथा एकभन्दा बढी स्थानीय तहहरु भएर बग्ने नदीहरु रहनेछन् ।
यस्तै साना प्रकृतिका नदी, ताल तलैया तथा सिमसार क्षेत्र स्थानीय सरकार मातहत रहने व्यवस्था नीतिमा प्रस्ताव गरिएको छ । तराई क्षेत्रको भूमिगत जलश्रोत तीनै तहको सरकारको साझा स्वामित्वमा रहने तथा पहाड र भित्री मधेसको भूमिगत जलश्रोत प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयुक्त मातहतमा रहने पनि नीतिले परिकल्पना गरेको छ ।
जलश्रोतको क्षेत्रमा केन्द्रीय र प्रादेशिक सरकारहरुबीच आपसी समन्वय र सहकार्य गर्न तथा उठेका विवाद समाधान गर्न दुवै सरकारका मन्त्री र सचिव स्तरीय समिति गठन हुने भएको छ । संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम जलश्रोतको व्यवसायिक उपयोगबाट प्राप्त हुने आम्दानी कानून बमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा समुदायबीच वितरण गर्ने पनि नीतिले स्पष्ट गरेको छ ।
