विराटनगर, फागुन २ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले स्रोत र तयार नभएका आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा लगेर अस्वभाविक रुपमा भुक्तानीको मोविलाइजेशन गराउन सरकारले नचाहेको बताएका छन् ।
विराटनगरमा शुक्रबार विराट एक्स्पो–२०७६ को उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले स्रोत र निर्माण तयारी नभएका कुनै पनि आयोजनाका लागि पेश्की मोविलाइजेशन नगर्ने बताए ।
उनले बैंकहरुले व्यवसायलाई मारेर लिइएको नाफा एकवर्ष मात्रै हुने बताउँदै उद्योगी–व्यवसायीसँग लिईरहेको सेवाशुल्कको विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको बताए ।
राजश्व र सम्पति सुद्धिकरणसँग समबन्धित ऐनको विषय व्यवसायीलाई हतोत्साहि बनाउनका लागि नभई विधी बसाउन ल्याइएको बताउदैँ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने– ‘एउटा बिराउने, सबैलाई पिराउने’ हुन सरकारले दिदैैन ।
नयाँ किसिमको औद्योगिककरणमा देशलाई बढाउने समय आएको बताउँदै उहाँले स्वभाविक प्राकृतिक मृत्युवरण हुने उद्योगलाई हेरेर निराशा भईरहनु नपर्ने सुझाव दिए।
उनले सरकारले नयाँ औद्योगिक करिडोरको परिकल्पना गरिरहेकोले चाँडै सुनसरीको अमडुवामा ‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिने बताए ।
उर्जा, सडक, सुरक्षा जस्ता विषय मिलाउँदै ‘क्रस बोर्डर’ औद्योगिक करिडोर निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको जनाउदैँ उनले त्यसपछि विराटनगर विमानस्थल स्तरोन्नतीको काम पनि बढ्ने बताए ।
प्रदेश राजधानी रहेको विराटनगर रानी–इटहरी–धरान औद्योगिक करिडोरको विकास संभावनालाई मध्यनजर गर्दै अरुण भ्यालीबाट मात्रै तीन हजार मेघावाट विद्युत उत्पादनका लागि प्रक्रिया बढिरहेको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
अरुण–३ को लागि एक अर्ब रुपिँया बैदेशिक लगानी भित्रिएको स्मरण गर्न उद्योगी व्यवसायीलाई आग्रह गर्दै जलविद्युत र हवाई पूर्वाधार लगाएका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको छ महिनाको अवधीमा २ खर्ब लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भईसकेको पनि बताए ।
मोरङ, सुनसरी र झापामा तीनवटा ठूला भन्सार बिन्दुको विकास र व्यवस्थापन गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाई थियो ।
यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री मोतिलाल दुगडले राज्यले दिनुपर्ने सेवा र सुविधामा सुधार भईरहेको दावी गरे ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले निर्यात व्यापारमा देखिएको सुधारलाई कायम राख्दै लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारसँग अपिल गरे ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले औद्योगिक करिडोरमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि संघीय सरकारले चासो लिनुपर्ने बताए ।
यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश कुसियैतले प्रदेश सरकारसँग उद्योगी–व्यवसायीले राख्ने अपेक्षालाई पूरा गर्न सधैं तयार रहेको बताए ।
