काठमाडौं, २ मंसिर ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणको काममा आवश्यकभन्दा बढी मुआब्जा माग्ने प्रचलनप्रति गुनासो व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, “आफ्नो जग्गा वा सम्पत्ति बिक्री गर्दा राज्यलाई कम राजश्व तिर्न परोस् भन्ने मान्यता राख्ने, तर सरकारसँग लिन परे भने असाध्यै धेरै माग्ने प्रवृत्ति हावी भयो । यस्तो प्रवृत्तिले विकास निर्माणको काममा ढिलाइ हुने गरेको छ ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा रहेको एक्सन रुमबाट ‘माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए जलविद्युत्’ आयोजनाको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय हितका आयोजनामा नियमानुसार कम मात्रै मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति लिनेतर्फ आम नागरिकसमेत लाग्नुपर्ने बताउनुभयो । सरकारको हैसियतअनुसार नै मुआब्जा माग्ने र विकास निर्माणको कामलाई सहज बनाउनेतर्फ लाग्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गर्नुभयो ।
कतिपय विकास निर्माणका आयोजना जग्गा प्राप्ति तथा अन्य मुआब्जालगायतका कारणले हाल पनि समस्यामा परेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता समस्याबाट बाहिर निकालेर आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ लाग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यबाट अनुचित लाभ लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति त्याग्नसमेत सम्बद्ध सबैलाई अनुरोध गर्नुभयो । सरकारले आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएकाले त्यसबाट आम नेपाली सबैलाई लाभ हुनेसमेत उल्लेख गर्नुभयो ।
अनुचित माग गर्दा आयोजनाको लागत र समय दुवै बढ्ने भएकाले त्यस्ता गलत काम नगर्नसमेत प्रधानमन्त्रीको जोड थियो । प्रधानमन्त्रीले प्रविधिको प्रयोग गरी सिंहदरबारबाटै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेको ६० मेगावाट क्षमताको आयोजना उद्घाटन गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र आयोजना स्थल नुवाकोटको किस्पाङ गाँउपालिकाको सिम्लेलाई श्रव्यदृश्य प्रणालीमार्फत जोडिएको थियो । प्रधानमन्त्रीले आयोजना निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेकामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, आयोजनाका निर्माण व्यवसायी एवं सम्पूर्ण श्रमिकलाई समेत धन्यवाद दिनुभयो । आयोजनाको औपचारिक उद्घाटन भई राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ६० मेगावाट विद्युत् थप भएकोमा समेत प्रधानमन्त्रीले प्रसन्नता व्यक्त गर्नुभयो ।
आयोजनाको ३० र ३० मेगावाटका पहिलो र दोस्रो युनिटबाट गत जेठ ३ र साउन १७ गतेबाट परीक्षण उत्पादन सुरु भएको थियो । आज उदघाटन भएसँगै आयोजनाबाट व्यवसायिक रुपमा विद्युत् उत्पादन सुरु हुनेछ । यो आयोजनाले दिनमा १४ लाख ४० हजार युनिट बिजुली उत्पादन गर्न सक्ने नेपाल प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल सरकार तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी र चिनियाँ सरकारको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको आयोजनाको लागत १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको आयोजनाले जनाएको छ । चिनियाँ एक्जिम बैकको १२ करोड ५८ लाख अमेरिकी डलर सहुलितपूर्ण ऋण लगानी प्रवाह भएको यो आयोजना इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा निर्माण भएको छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् किस्पाङ ५ सिम्ले स्थित स्विचयार्डबाट ४८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमार्फत काठमाडौंको मातातीर्थमा ल्याई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ । आयोजना राष्टिय विद्युत् प्रणाली र त्यसमा पनि मुख्य रुपमा ‘लोडसेन्टर’ अर्थात काठमाडौं उपत्यकाकोको विद्युत माग र आपूर्तिको व्यवस्थापनको लागि भरपर्दो आधार तयार भएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा करिब ४९ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।
आयोजना वर्षको साढे आठ महिना पूर्ण क्षमता (६० मेगावाट)मा चल्ने छ । त्यस्तै हिउँदमासमेत करिब ४५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले यसबाट मुलकको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीलाई सन्तुलित र विश्वसनिय बनाउन थप बल पुग्नेछ ।
