गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दाबारे क्षेत्राधिकार मिचेर सुनुवाई गरेको आरोप लागेका उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीश नरबहादुर शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेको छ।
बिहीबारको बैठकले पद अनुकूलको आचरण गरेको नदेखिएको भन्दै शाहीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। परिषदको सिफारिसपछि प्रधानन्यायाधीशले उनलाई बर्खास्त गर्नेछन् ।
गोर्खा ब्रुअरीको करसम्बन्धी मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै शाहीसहित अन्य २ न्यायाधीशमाथि छानविन गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको थियो।
क्षेत्राधिकार मिचेर आदेश भएको भन्दै आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले सर्वोच्चमा रिट दिएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र राणाको इजलासले उनीहरूमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो।
उक्त आदेशपछि सर्वोच्चकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको एक सदस्यीय छानबिन टोली गठन भएको थियो। छानबिन समिति गठन भएपछि न्यायाधीश रामचन्द्र यादव र जीवनहरि अधिकारीले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनले छानबिन प्रतिवेदन दिएपछि न्यायाधीश शाहीलाई परिषदले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो। गोर्खा ब्रुअरीकै मुद्दालाई लिएर उनीहरूविरूद्ध परिषदमा अर्को एक उजुरी पनि परेको थियो।
स्व कार्यालय भरतपुरमा गयो।
त्यसपछि कार्यालयका तर्फबाट प्रमुख कर अधिकृत सुवप्रसाद रिजालले उच्च अदालत पोखराको आदेशविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। उच्च अदालत पोखराविरूद्ध रिट हाल्ने निर्णय भने साउन ३ गते अर्थ मन्त्रालयले गरेको थियो।