१७ भदौ, काठमाडौं । नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनमाथि संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल जारी छ । मंगलबारकाे समित बैठकमा पनि समितिअन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको नागरिकता विधेयकसँग सम्बन्धित अपुरो प्रतिवेदनमाथि छलफल भएकाे छ । तर, सहमति जुटेको भनिएको विषयमा उपसमितिकै सदस्यबाट असहमति सार्वजनिक भएको छ ।
विजय सुब्बा संयोजकत्वको उपसमितिले विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्थामा सहमति जुटाएर प्रतिवेदनमा समेटेको छ । तर,साे प्रतिवेदनमाथि सोही उपसमितिकी सदस्य एवम् नेकपा सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले उपसमितिले पास गरेको यो व्यवस्था लैंगिक विदेभकारी भएको भन्दै असहमती जनाएकी छिन् ।
‘उपसमितिको प्रतिवेदनमा विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि भएकी महिलाले थर, वतन वा अन्य विवरण संशोधन गर्न निवेदन दिएमा तोकिएको अधिकारीले आवश्यक कुरा बुझी पहिले लिएको नागरिकताको प्रमाणपत्र खिची थर, वतन वा विवरण संशोधन गरी अर्को नागरिकताको प्रमाणपत्र दिन सक्ने’ उल्लेख छ ।’ बैठकमा उनले ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘विवाह’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने बताइन् । ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेदपछि महिलाले’ भन्ने शब्द राख्दा महिलाले लोग्नेको सनाखतबाट, लोग्नेको थरबाट, लोग्नेको वतनबाट नागरिकता लिनु पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना गर्ने तर्क गर्दै उनले विवाह भन्ने शब्द राख्नैपर्ने भए ‘विवाह वा सम्बन्ध विच्छेद भएका व्यक्तिले’ भनेर राख्नुपर्ने र यसो गर्दा महिला-पुरुषबीच लैङ्गिक समानता देखिने सुझाव दिइन् ।
नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता प्राप्तीको प्रावधान र नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण टोली खटाउन सक्ने व्यवस्थामा विवाद रहेपनि विवादित विषयमा केही पनि नबोली सुब्बा नेतृत्वको उपसमितिले गत भदौ १० गते नागरिकता विधेयकबारेको आफ्नो प्रतिवेदन मूल समितिमा बुझाएको थियो ।
नागरिकता विधेयकबारे राष्ट्रिय सहमति जुटाउन भन्दै २०७५ चैत ७ गते समितिका सदस्य तथा सत्तारुढ नेकपाका सांसद सुब्बाको नेतृत्वमा गठित ७ सदस्यीय उपसमिति गठन भएको थियो । १५ दिनको समय पाएको उपसमितिले ५ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर पनि अपुरो प्रतिवेदन समितिमा बुझाएको छ । उपसमितिमा संयोजक सुब्बासहित सदस्यहरु यशोदा सुवेदी गुरुङ, नवराज सिलवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, रामसहाय यादव, लक्ष्मी चौधरी, मीना पाण्डे, राजकिशोर यादव र प्रेम सुवाल छन् ।
समिति सदस्यहरुका अनुसार उपसमितिमा विदेशी बुहारी र विदेशी ज्वाइँलाई ७ वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने गरी समान व्यवस्था गर्ने, विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि र विदेशी ज्वाइँलाई बसोबासका आधारमा १५ वर्षमात्रै नागरिकता दिने, विदेशी बुहारीलाई ३ वर्षपछि र विदेशी ज्वाइँलाई ५ वर्षपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता दिने, हालको कानूनमा जे ब्यवस्था छ, त्यही नै राख्नेलगायतका विकल्पमाथि छलफल भएपनि कुनै विकल्पमा सहमति जुट्न सकेन ।