काठमाडौं, २४ साउन । आन्तरिक र बाह्य बजार अनिश्चित हुँदा विद्युत् प्राधिकरणले उपयोग नगरे पनि तिर्नैपर्ने सम्झौता भएका पाँच हजार मेगावाटभन्दा बढी बिजुली जोखिममा परेको छ। मूल्यका हिसाबले यो एक खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ हो।
स्वदेशमा आन्तरिक माग वार्षिक सय मेगावाट पनि हुन सकेको छैन। साथै भारत लगायत तेस्रो बजारमा पहुँच सुनिश्चित नभएकाले यो रकम जोखिममा परेको हो। भारतले नेपालसित बर्खायामको बिजुली लिने र नेपाललाई अपुग हुने हिउँदयाममा त्यति नै बिजुली दिने (इनिर्जी बैंकिङ) लागू नहुने संकेत गरिसकेको छ।
भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले जारी गर्न लागेको सीमापार विद्युत् कारोबार व्यवस्थित गर्न लागेको कार्यविधि (कन्डक्ट अफ बिजनेस रुल— सीबीआर) इनर्जी बैंकिङ नराखेकाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ढुक्क नभएको हो।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नेपालमा विगत केही वर्षयता आन्तरिक विद्युत् माग घटिरहेको छ भने पीपीए गरेका आयोजना धमाधम आउन थालेका छन्। बिजुली प्रणालीमा ०७६ सालमा माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) सहित एक हजार एक सय ५९ मेगावाट जोडिँदैछ।
प्राधिकरणले मन्त्रालयमा बुझाएको विवरणमा कुल पीपीए भएका जडित क्षमतामा ४० प्रतिशत मात्र बिजुली खरिद गर्न नसकिएमा पनि उसलाई वर्षको ७१ अर्ब रुपैयाँ नोक्सान पर्नेछ। उद्योगधन्धा स्थापना हुन नसक्नु र बत्ती बाल्ने चिममा एलईडीको उपयोगमा व्यापकता आएपछि माग (लोड) घटेको ती अधिकारी बताउँछन्। ‘अहिले माग उल्टै सय मेगावाटले घटेको देखिन्छ’, ती अधिकारीले भने, ‘उद्योगको माग ३५० मेगावाट पनि छैन।’
प्राधिकरणले परम्परागत विद्युत् (ऊर्जा) माग वर्षको १० प्रतिशत हुने अनुमान गर्दै आएको थियो। हालको जडित क्षमता १३ सय मेगावाटमा वार्षिक माग वृद्धि एक सय ३० मेगावाट हुनुपर्ने हो, तर त्यति पनि छैन। आगामी पाँच वर्षभित्र पीपीए भइसकेका सबै आयोजनाले उत्पादन गरिसक्ने अनुमान छ। यस अवधिमा प्राधिकरणका आफ्नै आयोजना र विद्युत् गृहबाट उत्पादित ऊर्जाले आन्तरिक माग धान्ने देखिन्छ। ‘बाँकी कहाँ बिकाउने भन्ने तनाव छ,’ ती अधिकारीले भने।
प्राधिकरणले ऊर्जा मन्त्रालयले हालै बुझाएको विवरणमा उपयोग नगरे पनि तिर्नुपर्ने (टेक अर पे) सम्झौता भएका आयोजना संख्या दुई सय ५७ वटा छन्। तिनका जडित क्षमता पाँच हजार चार सय ८३ मेगावाट छ। यसमध्ये पाँच हजार चार सय ८३ मेगावाट निर्माणाधीन छन्। वर्तमान सरकार गठन भएपछि विद्युत् उत्पादन घोषणा १० हजारबाट १५ हजार मेगावाट पुर्याइएको थियो।
ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कार्यभार सम्हालेपछि गरेको घोषणाअनुसार नदी प्रवाहीमा दुई हजार दुई सय ५० र अर्धजलाशय (पिकिङ) मा दुई हजार पाँच सय गरी चार हजार सात सय ५० मेगावाट बिजलीको ‘टेक अर पे’ मा खरिद सम्झौता भए।
प्राधिकरणको हिसाबअनुसार एक मेगावाट बिजुली उपयोग गर्न नसके उसलाई नदी प्रवाही आयोजनामा तीन कर ७० लाख रुपैयाँ घाटा पर्छ। कुल उत्पादित बिजुलीमा २० प्रतिशत मात्र उपयोग हुन नसके पनि ३५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घाटा पर्नेछ।
प्राधिकरणले यस वर्ष विद्युत् माग २२२५ मेगावाट पुग्ने अनुमान गरेको थियो। तर यतिखेर एक हजार तीन सय मेगावाट मात्र माग छ। यही आर्थिक वर्षको वर्षायामदेखि बिजुली जगेडा हुने र त्यसलाई उपयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको थियो। तर भारतले नेपालको बर्खायामको बिजुली आफू पनि नलिने र बंगलादेशसम्म निर्यात गर्न बाटो पनि नदिने रणनीति राखेको आशंका मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ उदृत गर्दै याे समाचार विकाश थापाले अन्नपुर्ण पाेष्टमा लेखेका छन्।
नेपाल र बंगलादेशबीच पाँच हजार मेगावाट बिजुली आयात–निर्यात गर्ने समझदारी भइसकेको छ। तर बंगलादेशसम्म पुग्ने प्रसारण लाइन बनाउन भारतको सहमति चाहिन्छ। भारतले तर्जुमा गरिरहेको कार्यविधिमा बंगलादेशसम्म पहुँच पुर्याउन उसको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। यस्तो प्रावधान कार्यान्वयन हुनेमा नेपाली अधिकारीको आशंका छ।
