काठमाडाैं, २१ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले रु ५० लाख वा सोभन्दा बढी कर्जा लिने भए अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टाछुट्टै वा एकमुष्ट गरी रु ५० लाख वा सोभन्दा बढी रकमको ऋण लिनुपरेमा त्यस्तो व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा प्यान लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि रु एक करोड वा सोभन्दा बढी रकमको ऋणमा मात्रै प्यान लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । ऋण लिने/दिने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने लक्ष्यका साथ उक्त सीमा निर्धारण गरिएको हो।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक हजारमाथिको भुक्तानीमा प्यान अनिवार्य गरिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार हालसम्म २१ लाखले प्यान नम्बर लिएका छन्। गत जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक भएपछिमात्रै दैनिक दुई हजार २०० को सङ्ख्यामा प्यान लिने बढेको विभागको भनाइ छ।
सबै नागरिकलाई प्यान अनिवार्य गराउन विभागले ‘एक व्यक्ति, एक प्यान नम्बर’ अभियान सञ्चालन गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। विभागका अनुसार पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै झन्डै एक लाख ५० हजारले नयाँ प्यान लिएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई एकीकृत निर्देशन जारी गरी उक्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ।
