काठमाडौं, साउन १६ ।
सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका सांसदले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति र पदाधिकारी दलीय भागबण्डामा नियुक्त नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको बैठकमा नेकपाका सांसद खिमलाल भट्टराईले मुलुकको गौरवका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केही महिनापछि रिक्त हुन लागेको उपकुलपति र पदाधिकारी दलीय भागबण्डाका आधारमा नभई खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गर्ने कार्य्विधि बनाउन सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।
विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्रीबाट कम्तीमा तीन महिनामा एकपटक अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले विश्वविद्यालयलाई सेन्टर फर एक्सिलेन्ट बनाउने तर्फ सबैको पहल आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सांसद भट्टराईले विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई हेलमेट बोकेर निजी विद्यालयमा पढाउन जाने प्रवृत्ति त्यग्न पनि सुझाव दिनुभएको छ । मुलुककै सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा हाल तीन लाख ९२ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले छनोट विधिलाई व्यवस्थित र पारदर्शी तुल्याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
सांसद दिलकुमारी रावलले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई प्रभाव र पहुँचका आधारमा योजना बनाउने अनि एउटै ठेकेदारलाई एकपछि अर्को थप्ने प्रवृत्तिले राज्यको विकास र समृद्धिको नारा कार्यान्वयन गर्न चुनौती खडा भइरहेको बताउनु भएको छ ।
यस्तै सांसद रामप्रित पासवानले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा आरक्षणको व्यवस्थालाई लत्याउँदै कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ । सांसद जीतेन्द्रनारायण देव र रमेशप्रसाद यादवले बाढीपहिरोबाट धनजनको क्षति भएका परिवारलाई संघीय सरकारले आवश्यक राहत र सहयोग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।