काठमाडौं, १५ साउन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा बुधवार विधानको व्यवस्था अनुसार क्रियाशील सदस्यता नवीकरण एवं वितरण सम्बन्धमा छलफल भएको छ । २२ असारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा सुरु भएको बैठकमा प्रस्तुत १४ एजेन्डा मध्ये तेस्रो एजेन्डामा छलफल सुरु भएको हो ।
यसअघि लगातार तीन साता सम्म नियमावली संशोधन र पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गठन गरी १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माणका बिषयमा छलफल भएको थियो । तर एजेन्डामा पनि केन्द्रीय समितिमा सहमति जुटेको छैन। पहिलो एजेन्डा नियमावली संशोधनको विषय छ भने दोस्रो एजेन्डा पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था गठन गरी १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रकृया अघि बढाउने छ।
महामन्त्री पूर्णबहादुर खडकाले बैठकमा १४ एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए। यी एजेन्डामा पार्टीको नियमावली, अन्तरिम संरचना निर्माण र महाधिवेशनको कार्यतालिकाबाहेक क्रियाशील सदस्यता नवीकरणदेखि भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको मान्यतादेखि विभिन्न समितिको कार्यप्रगति, जागरण अभियान र भावी रणनीतिसम्मका विषय समेटिएका छन्।
अधिकाशं केन्द्रीय सदस्य संघीय संरचनाअनुसार पार्टी संरचना बनाएर महाधिवेशन पक्रिया थाल्नुपर्ने पक्षमा छन्। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने असोजभित्र पार्टीको अन्तरिम संरचना बनाइनसक्नुपर्ने धारणा राखे ।
अर्का नेता कृष्ण सिटौलाले भने अन्तरिम संरचना र महाधिवेशनबारे पार्टी सभापति र पदाधिकारीहरुको ठोस प्रस्ताव माग गरेका छन् । उनले पुस वा असोजका विषयमा बहस गरेर समय खेर फाल्नुभन्दा कार्ययोजनासहित प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन् । नभए थपिने एक वर्षमा पनि महाधिवेशन हुन नसक्ने उनको दाबी छ । वैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले अन्तरिम संरचना र महाधिवेशन दुबै सकेसम्म छिटो गर्नुपर्ने बताएका छन् । वैठकमा अन्तरिम संरचना निर्माणमा गच्छदार समूहको भूमिकाबारे बहस भएको छ । पार्टी विधानको एउटा धाराले अन्तरिम संरचना बनाउँदा १३ औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यहरुको मतबाट गर्नुपर्ने भनेको छ ।
के छ अन्तरिम संरचनामा ?
आइतबारको बैठकमा दोस्रो एजेन्डा ’पार्टी विधानको धारा ७२ (४) अनुसार पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था अनुसारको गठन पश्चात् १४ औँ महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउने’ छ। कांग्रेस विधानको धारा ७२ (४) मा ’पार्टी संगठनको अन्तरिम व्यवस्था’ बारे उल्लेख छ। जसमा भनिएको छ(
(क) नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सिमांकन हेरफेर नभई यथावत् कायम रहेका गाउँपालिकारनगरपालिकारउपमहानगरपालिकारमहानगरपालिकाका र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमा कायम रहेको कार्यसमिति यथावत्कायम रहनेछन्।
(ख) नेपालको संविधान बमोजिम स्थानीय तह तथा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पश्चात सिमाङ्कन हेरफेर भई नयाँ कायम भएका गाउँपालिकारनगरपालिकारउपमहानगरपालिकारमहानगरपालिकाका र प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका प्रतिनिधिको अधिवेशनले यसै विधान बमोजिमको सम्बन्धित कार्यसमिति गठन गर्नेछ।
(ग) नेपालको संविधान बमोजिम नयाँ निर्धारण भएका प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्रभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका क्षेत्रीय अधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनका प्रतिनिधि हुनेछन्। यसरी कायम हुन आएका प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशनले यो विधान बमोजिमको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमिति गठन गर्नेछ।
(घ) प्रदेशभित्रका यो विधान संशोधन पूर्व कायम रहेका केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधि हुनेछन्। यसरी कायम हुन आएको प्रदेश अधिवेशनले यो विधान बमोजिमको प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्नेछ।
(ङ) गाउँपालिकारनगरपालिका वडा कार्यसमिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र वडा कार्यसमितिले मातहतका टोल कार्यसमिति गठन गर्नेछ।