काठमाडौं ८ साउन ।
लोकसेवा आयोगको पछिल्लो विज्ञापनको विषयमा सांसदले सरकारको स्पष्ट धारणा मागेका छन । आजको राष्ट्रियसभा बैठकमा बोल्दै सांसदले सरकारको धारणा माग गरेका हुन् ।
आयोगले गत जेठ १५ गते स्थानीय तहका लागि विभिन्न सेवा र समूह छुट्याएर प्राविधिक र अप्राविधिक पदमा आवेदन मागेको थियो । आयोगले नौ हजार १६१ जनाको खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्तिको विज्ञापन गरेपछि आदिवासी जनजाती र दलित युवाले आन्दोलन गर्दै आएका छन ।
लोकसेवाको विज्ञापन संविधान, कानुन तथा सामाजिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल आएको उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रियसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद खेमकुमार विश्वकर्माले संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत आएको आयोगको विज्ञापन रद्ध गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ ।
लोकसेवाले प्रकाशन गरेको विज्ञापनले आदिवासी जनजाति लगायतका समुदाय र सरकारबीचको दूरी बढ्दै गएकाले जतिसक्दो चाँडो समाधान खोज्न सरकारसँग माग गर्छु’, उहाले भन्नुभयो । सांसद अनिता देवकोटाले धान रोपाइँ गर्ने समय बितिसकेपछि किसानले अझै रासायनिक मलको समस्या झेल्नु परेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ ।