काठमाडौं, असार २७ ।
नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तीय संघीयता व्यवस्थापनका लागि विश्व बैंकले १० अर्ब अनुदान दिने भएको छ ।
आज सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा एक कार्यक्रममा राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे र विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिस एच हडाडजेरभोसबीच नेपालको वित्तिय संघीयता व्यवस्थापन हुनेगरी आवश्यक नीति बनाउन १० अर्ब अनुदान उपलब्ध गराउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो ।
समझदारी पत्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयताको व्यवस्थापनका लागि सो अनुदान सहायता खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रममा बोल्दै राजस्व सचिव घिमिरेले विश्व बैंकले नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रको वित्तिय संघीयता कार्यान्वयनका लागि सो सहायता उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रममा बोल्दै विश्व बैंकका नेपाल प्रतिनिधि फारिसले नेपालको वित्तीय संघीयताको उचित व्यवस्थापनका लागि सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो । विश्व बैंकले यसअघि पनि नेपालको वित्तीय संघीयताको संरचना निर्माणका लागि करिब २० अर्ब अनुदान सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।
