काठमाडौं, असार २२ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले स्थानीय तहका लागि लोकसेवा आयोगले पछिल्लोपटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधान, ऐन कानून र लोक सेवाको मर्मअनुसार नै गरिएको प्रस्ट पार्नु भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजिन विधेयक, २०७६ अन्तर्गत मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदको जिज्ञासाको जवाफमा मन्त्री पण्डितले विज्ञापन संविधान र प्रचलित कानून सम्मत नै गरिएकोले सरकार समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तबाट पछाडि नफकर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको र त्यसैले संविधानमा व्यवस्था भएको समावेशीलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले बजेटमार्फत दलित, महिला, जनजाति र मधेशी लगायत उत्पीडित समुदायलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने गरी प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पण्डितले संघीय निजामती ऐन संसद्मा छलफलका क्रममा रहेको बताउँदै मन्त्रालयले काम गर्ने क्रममा कर्मचारीलाई दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्थाको समेत गृहकार्य सुरु भइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार नै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन कार्य सम्पन्न भइसकेको बताउँदै स्थानीय तहमा रिक्त रहेका पदको पदपूर्ति गर्न लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन गरिएको समेत जानकारी दिनुभयो । कर्मचारी रिक्त रहेका कतिपय स्थानीय तहमा केन्द्रबाट कर्मचारी पठाएर भए पनि कार्य सम्पदान भइहरेको बताउुभयो ।
सांसद रमेशजंग रायमाझीले मन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा स्वेच्छाचारी रुपमा बजेट छुट्याएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सांसद खिमकुमार विश्वकर्माले विगतका वर्षमा सञ्चालन हुँदै आएको ‘लक्षित वर्ग कार्यक्रम’ हटाइएकामा गुनासो व्यक्त गर्नुभयो ।
अर्का सांसद रामलखन चमारले तराई–मधेसमा बसोबास गर्ने अन्य समुदायलाई समेत दलित समुदायभित्र राखिएकोबारे प्रश्न गर्नुभयो । सांसद बद्रीप्रसाद पाण्डे र बिन्दादेवी आले रानाले पुल निर्माण र सडक निर्माणमा बजेटको व्यवस्थाका लागि माग गर्नुभयो ।