काठमाडौं, असार १९ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि अझै गृहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैंठकमा उहाँले ठोस प्रस्ताव तयार पारे पछि छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताउनुभयो । बैठकमा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले नेपाल प्रहरीको समायोजनको क्रममा तह बढुवा गर्न नसकिने उल्लेख गर्नुभयो ।
समायोजन रोज्ने निजामती कर्मचारीहरुको दुई ग्रेड र एक तह वृद्धि गरिए जस्तै प्रहरीमा पनि गर्नुपर्ने माग उठिरहेका बेला उहाँले त्यसो गरिए अप्ठेरो पर्न सक्ने बताउनु भएको हो । गृहसचिव राईले समायोजनको क्रममा डीएसपीभन्दा तलका सबै पद प्रदेशअन्तर्गत रहने र माथिको पद केन्द्र मातहत रहने भनेर प्रारम्भिक प्रस्ताव तयार पारेको जानकारी दिनुभयो ।
सोही बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले प्रहरी समायोजनको आधार तयार भइ सकेको भन्दै सैद्धान्तिक विषयमा कुरा मिले समायोजन प्रकृया अगाडि बढाउन सकिने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेदेखि नै प्रदेशको अभ्यास गरिरहेकाले समायोजनको निम्ति कुनै समस्या नपर्ने बताउनुभयो ।
महानिरीक्षक खनालले कुन प्रदेशमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भनेर प्रारम्भिक तथ्यांक तयार पारेको र अहिले २६ हजार जनशक्ति प्रदेशमा पठाएको जानकारी दिनुभयो । सांसदहरुले भने प्रदेश प्रहरी समायोजन प्रकृया चाडो टुंग्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सांसद जर्नादन शर्माले प्रदेश प्रहरीलाई कमजोर बनाउन नहुने भन्दै संविधान अनुसार प्रदेश प्रहरीलाई अधिकार दिनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकार सरकार जस्तो नभएको गुनासो गर्नुभयो ।