काठमाडौं, असार ६ । समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै दम्भका कारण दुईतिहाइ मतप्राप्त कम्युनिस्ट सरकार पतनको दिशामा गइरहेको बताएका छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका डा. भट्टराइले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै मिडिया काउन्सिल, मानवअधिकार आयोगलगायतका विधेयकमा पनि पुनःविचार गर्न सरकारलाइ सुझाव दिए । उनले गुठी विधेयक फिर्तालेमात्र समस्या समाधान नहुने भन्दै विवादित सबै विधेयकमाथि पुनर्वीचार गर्नुपर्ने बताए ।
उनले सरकारमा रहेका व्यक्तिहरुमा आलोकाँचो प्रवृत्ति देखिँदा एकपछि अर्को समस्या बल्झिएको टिप्पणी गरे ।
यस्तै शुक्रबारको बैठकको शून्य तथा विशेष समयमा बोल्ने सत्तारुढ दलका सांसदहरुले पनि सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन् ।उनीहरूले शान्ति–सुरक्षा दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् ।
नेकपा सांसद प्रभु साहले रौतहटमा दिनदहाडै व्यक्ति हत्याका शृंखला बढेको भन्दै सरकारकाे चर्काे आलोचना गरे । उनले विकास निमार्णका काममा प्रयोग हुने औजारहरु जलाइने गरेको भन्दै ‘सरकार के हेरेर बसेको छ ?’ भनी प्रश्न समेत गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद मीना पाण्डेले सर्लाहीमा नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले विचार नमिलेको भरमा पक्राउ गर्ने र नियन्त्रणमा लिएर हत्या गर्ने काम गम्भीर मानवअधिकार उलंघन भएको भन्दै छानबिनको माग गरिन् ।
यस्तै सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद शिवकुमार मण्डल केवटले प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सर्लाहीको लालबन्दीमा विप्लव नेकपाका नेता कुमार पौडेल मारिएको सम्बन्धमा गृहमन्त्रीको जवाफ मागेका छन् । विप्लव नेतृत्वको नेकपा सर्लाहीका इञ्चार्ज समेत रहेका पौडेल बिहीवार लालबन्दीमा मारिएका थिए ।
उनको दोहोरो भीडन्तका क्रममा मृत्यु भएको जिकिर प्रहरीले गरेको छ । सांसद शिवकुमार मण्डल केवटले भने– ‘निहत्था जनता मार्ने कामले राष्ट्रलाई राम्रो गर्दैन, जनतालाई पनि राम्रो गर्दैन । त्यो घटनाको सत्यतथ्य के हो, गृहमन्त्रालयमार्फत सदनलाई जानकारी होस् ।’
विप्लव राजनीतिक पार्टी भएकाले वार्ता र संवादको माध्यमबाट निकास खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निशस्त्र व्यक्तिहरूलाई मार्ने कुराले राज्यप्रतिको प्रश्न अत्यन्त संवेदनशील र गम्भीर बन्दै गएको छ,’ सांसद् मण्डलले भने, ‘विप्लव समूह राजनीतिक समूह भएकाले राजनीतिक रूपमा समस्याको समाधान होस् । संवादबाट समस्याको समाधान खोज्ने पहल गरियोस् ।’