काठमाडौं, असार ६ ।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न संसदीय समितिलाई आग्रह गर्नु भएको छ । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले विधेयक तत्काल पारित गर्न सदस्यहरुसँग आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सरोकार नै नभएको विधेयकसँग समितिका सदस्यहरुले पत्रकारहरुलाई जोड्ने गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । सञ्चार मन्त्री बाँस्कोटाले सूचना प्रविधि विधेयक मुलधारका मिडियासँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै विधेयकले समाजलाई अनुशासित बनाउने दाबी गर्नुभयो ।
दुई महिना लगाएर छलफल गर्दा पनि विधेयकलाई टुंगोमा र्पुयाउन नसकेको भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले समितिप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभयो । उहाँले सामाजिक सञ्जालका कारण पीडितहरुको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको जिकिर गर्नुभयो ।
समितिमा नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले प्रस्तावित विधेयकले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा दखल दिने भन्दै यसका कतिपय प्रावधान अमूर्त रहेको टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरुले विधेयक फिर्ता लिन माग गरेका छन् । तर, सत्तारुढ दलका सांसदहरुले भने विधेयकमा समर्थन जनाउँदै यसको बचाउ गरेका थिए ।
यसैबीच सूचना प्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने संसदको विकास समितिको योजना प्रतिपक्षी सांसदको असहमतिपछि अवरुद्ध भएको छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदले विधेयकको समग्र विषयमा सरोकारवाला पक्ष र सञ्चार क्षेत्रसँग छलफलको माग गरेपछि आज समितिको बैठक विना निश्कर्ष टुङ्गिएको हो ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानमा कांग्रेसले आफनो फरक मत राखेको छ ।
विधेयकको दुरुपयोग गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था भएको दफा ८८ र सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेष्ण गर्न बन्देज गर्ने विषय सम्बन्धी व्यवस्थ भएको दफा ९४ पनि हटाउनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
छोराछोरीले मोबाइल चलाउँदा कहीँ थिचिदिएकै भरमा बाबु आमा जेल पर्ने अवस्था कानुनले सिर्जना गर्न नहुने सांसद रंगमती शाहीको भनाइ थियो । नेपाली कांग्रेसकै सांसद रामबहादुर विष्टले विधेयकका कारण मिडियामाथि मार पर्न दिन हुने बताउनुभयो ।