काठमाडौं, असार ५ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता विजय कुमार गच्छेदारले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको राजिनामा माग गर्नू भएको छ । आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्ना धारणा राख्दै उपसभापति गच्छादारले सरकार स्वेच्छाचारी बन्दै गएको आरोप लगाउनु भएको हो ।
उहाँले सरकारले संविधानको उल्लंघन गर्दै एकपछि अर्को विधेयकहरु ल्याएकाले प्रधानमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यसमध्य एक गुठी विधेयकले नेपाली जनताको धर्म र आस्थामाथि प्रहार गरेको उहाँले आरोप लगाउँनुभयो ।
दुई तिहाईको शक्तिशाली सरकारका प्रधानमन्त्रीले आफैले ल्याएको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था भैसकेपछि कुन नैतिकताले पदमा बस्ने भन्दै प्रश्न गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री आलीको राजिनामा माग गर्नु भएको हो । साथै उहाँले संविधान विपरित ऐन कानुन ल्याउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई कस्ले दियो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो ।
सरकारले बलजफ्ती गरेर ल्याएका सबै विधेयक फिर्ता लिन माग गर्दै नेता गच्छेदारले परिवर्तनमा साथ दिने सञ्चारमाध्यम र सञ्चारकर्मीलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याइएकाले तत्काल फिर्ता लिन माग गर्नुभयो ।
यस्तै राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद महन्थ ठाकुरले केन्द्र सरकारले मधेसमाथि नाकावन्दी लगाएको आरोप लगाउनु् भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै उहाले बजेट, राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व लगायत सबैमा मधेस उपेक्षित बन्दै गएको र नेपालको एउटा उपनिवेशको रुपमा रहेको दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै उहाले सरकार कानुन मार्फत मधेसी जनताको अधिकार कटौति गर्न लागेको आरोप लगाउनु भएको छ । कानुनी रुपमा नै अधिकार कटौतिको प्रयासमा सरकार लागेको बताउनु भयो ।
मधेसलाई अहिले पनि विभेद कायमै रहेको भन्दै उहाले विभेद कायम रहेसम्म आफुहरुको विरोध जारी रहने दाबी गर्नुभएको छ । संसदबाट त्रुटी हुदा विश्वमा तानाशाहहरु उत्पन्न भएको सन्र्दभ उल्लेख गर्दे ठाकुरले आफुहरु पनि तानाशाहहरु उत्पन्न हुने हुन् कि भनेर आशंकित बनेको बताउनु भएको छ ।
यस्तै, राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले आसेपासे र शक्तिशाली सांसदको क्षेत्रमामात्रै बजेट थुपारेर सरकारले ‘आफ्नो लागि आफैंले खाल्डो खनिरहेको’ टिप्पणी गर्नुभयो ।
विनियोजन विधेयक–२०७६ को विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलअन्तर्गत् बिहीबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, रक्षा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कार्यालय शीर्षकमा विनियोजित बजेटमाथि छलफल भएको छ ।
विनियोजन विधेयकअन्तर्गत् बिहीबार छलफल भएका मन्त्रालय एवं कार्यालयहरुको विभिन्न शीर्षकमाथि सांसद प्रेम सुवाल, देवेन्द्रराज कँडेल, विजयकुमार गच्छदार, पार्वता डिसी चौधरी र दिलेन्द्रप्रसाद बडूले खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत् गरेका छन् ।