काठमाडौ, असार ५ ।
सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बिना अनुमति स्थानीय तहमा कुनै पनि कार्यक्रम संचालन गर्न नदिने तयारी गरेको छ । सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्रै स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सरकारको अनुमतिबिना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउने जानकारी दिनु भएको हो ।
आज काठमाडौमा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा नागरिकको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन’ परिमार्जन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले स्थानीय तहलाई नागरिकको कामप्रति जवाफदेही बनाउन सरकारले यो ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको पनि स्पष्ट पार्नु भयो । उहाँले संघीय सरकार संविधान अनुसार चलेको र संविधानको परिधिभित्र रहेर स्थानीय तहलाई नागरिकको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्ने बनाउन आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्न लागि परेको दाबी पनि गर्नुभयो ।
मन्त्री पण्डितले नागरिकको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सरकारले स्थानीय तहमा अभिमुखिकरणको कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइरहेको पनि बताउनु भयो ।