काठमाडौं, जेठ २७ ।
संसदको राज्य व्यवस्था समितिले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै लोकसेवा आयोगले निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ । लोकसेवाको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना अनुसार नभएको भन्दै समितिले सरकार र लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।
समितिले संघीय मामिला तथा प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग छलफल गरे लगतैे निर्देशन दिएको हो। समितिले प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन र व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन भएपछि मात्र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।
साथै स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न संघको दरबन्दीमा रहेका फाजिल कर्मचारीलाई काजमा खटाउन र स्थायी पदपूर्ति नभएसम्म निश्चित मापदण्डका आधारमा करारमा कर्मचारी राख्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ ।
यसैबीच संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विज्ञापनका लागि आफूहरुले कुनै कानुन नमिचेको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
आज बिहान संघीय संसदको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित भई समितिका सदस्यहरूलाई जानकारी दिँदै मन्त्री पण्डितले लोकसेवा आयोग संवैधानिक आयोग भएकाले स्थानीय तहबाट आएको मागलाई जस्ताको तस्तै पठाएको बताउनुभयो । प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेको भन्दै मन्त्री पण्डितले संघीय आयोगमार्फत विज्ञापन खुलाएको स्पष्ट पार्नुभयो ।