काठमाडौं, जेठ २४ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आज बोलाइएको समितिको बैठकमा पण्डित नआएपछि आलोचना भएको हो । प्रतिपक्ष नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ति गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ ।
उहाँले संविधान विपरीत खुलाइएको सो विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाऊ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएकोमा पनि आलोचना गर्नुभयो । सांसद बडुले संविधान विपरीत हुने गरी खुलाइएको विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न पनि सरकारलाई पुनः आग्रह गर्नुभयो ।
स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न उहाँको सुझाव थियो । सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले पनि संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाइएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
शर्माले संविधानमाथि प्रहार हुने गतिविधि गतिविधि रोक्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने पनि बताउनुभयो । राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता राजेन्द्र महतोले पनि संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी हालै लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा खुलाएको विज्ञापन खारेज गर्न समितिले निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले संविधान विपरीतका गतिविधि गरिरहेको आरोप पनि लगाउनुभयो । बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको मागअनुसार नै लोकसेवा आयोगमार्फत् विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिनुभयो ।