काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक बर्ष २०७५/७६ को १० महिनामा ६ खर्ब ४८ अर्ब ६६ करोड मात्र राजस्व संकलन गरेको छ । ९ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको सरकारलाई अब १ महिना २५ दिनमा झन्डै साढे दुई खर्व राजस्व उठाउनुपर्ने बाध्यता छ । तर, अबको बाँकी अवधिमा सो लक्ष्य पूरा गर्न मुस्किल पर्ने अर्थविद्हरूको आँकलन छ ।
सरकारले वैशाख मसान्तसम्म ७ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । तर, यस अवधिमा लक्ष्यभन्दा ९७ अर्ब कम राजस्व उठेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको तथ्यांकअनुसार गत वैशाख मसान्तसम्म कुल लक्ष्यको जम्मा ८७ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यस तथ्यांकले लक्ष्यभन्दा न्यून राजस्व उठेको देखिन्छ । हालसम्मको अवस्था हेर्दा चालू आर्थिक वर्षमा सरकारी राजस्व लक्ष्य नभेट्ने निश्चित भएपछि बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत सरकारले सो लक्ष्यलाई केही घटाएर कुल ९ खर्ब १७ अर्बमा संशोधन गरिसकेको छ ।
सम्बन्धित सरोकारवाला एवं व्यवसायीहरूका अनुसार अवैध सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु, स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सुर्तीजन्य पदार्थको कारोबारमा करको दर बढाएर ५० प्रतिशत पु¥याउन, राजस्व छली रोक्न नसक्नु, राजस्व संकलनमा पारदर्शिता नहुनु, कर्मचारीहरू नै अनियमिततामा फस्नुलगायतका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य भेट्न मुस्किल परेको हो ।
अर्थ मन्त्रालय राजस्व महाशाखाको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको बितेका १० महिनामा भन्सार राजस्व लक्ष्यभन्दा ११ प्रतिशत कम उठेको छ । मूल्य अभिवृद्धि करमा भएको गिरावटले पनि सरकारी राजस्वमा चाप परेको छ । मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा मूल्य अभिवृद्धि कर लक्ष्यको तुलनामा जम्मा ८३ दशमलव ५९ प्रतिशत मात्र उठेको छ । यसैगरी, अन्तःशुल्कतर्फ जम्मा ८४ दशमलव १२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन भएको छ । यस अवधिमा शिक्षा सेवा शुल्कबापतको राजस्व १३४ दशमलव ५२ प्रतिशतले बढेको छ भने गैरकर राजस्व पनि खस्किएको छ । मन्त्रालयको सो तथ्यांकअनुसार गैरकर राजस्व ७८ दशमलव २७ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ ।
