काठमाडौँ, २६ वैशाख । सरकारले संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि थप गरेको छ । पछिल्लाे मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्को राजदूत नियुक्त नभएसम्मका लागि कार्यावधि थप्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए
वैशाख २० गते शुक्रबार र २३ गते सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले अर्को राजदूत नियुत्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत कार्कीकै कार्यकाल थप गरिएको जानकारी दिए । राजदूत कार्की तत्कालीन नेकपा एमालेको कोटाबाट अमेरिकाको राजदूतमा पाँच वर्षअघि नियुक्त भएका थिए ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका प्रमुख निर्णयहरू-
१. विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको क्षेत्रमा नीतिगत सुधारको क्रममा बजेट सहायता (Policy Credit) को रूपमा प्राप्त हुने दोस्रो कार्यक्रमगत ऋण सहायता एक सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम स्वीकार गर्ने ।
२. संयुक्त राज्य अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत पदमा अर्को व्यक्ति नियुक्त नभएसम्मका लागि वर्तमान राजदूत श्री डा. अर्जुनकुमार कार्कीको कार्यावधि थप ।
३. नुवाकोटको रातमाटे, धादिङ, चितवन, तनहुा, मकवानपुर र नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको विभिन्न स्थानको करिब १४४० हेक्टर जग्गा ४०० के.भी. प्रशारण लाईन तथा सबस्टेशन निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि प्राप्त गर्ने ।
४. विद्युत नियमन आयोगको अध्यक्ष पदमा श्री दिल्लीबहादुर सिंह तथा सदस्य पदमा श्री रामप्रसाद धिताल, श्री रामकृष्ण खतिवडा, श्री रामेश्वरप्रसाद कलवार र श्री भागीरथी भट्टराई ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने ।
५. अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम ४६ बमोजिम अनुसूची ९ र अनुसूची १२ हेरफेर गरी सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।
६. विभिन्न विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरूलाई पााच वर्षका लागि एक भिसा वर्षमा तोकिएको भन्दा बढी कार्यरत नहुने गरी निःशुल्क अध्ययन भिसा कोटा उपलब्ध गराउने ।
७. विगतमा सडक विभागबाट सञ्चालनमा रहेका सम्भावित रणनीतिक सडकमा समावेश लोकसञ्चार मार्ग (जिलिङ-सिमखेत-केउरिनी-कुमरी-झ्याङ्गलेपोखरी-आचार्य पोखरी-धार्के-नुवाकोट-धादिङ) सडक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने ।
८. हेटौडा-ढल्केबर-दुहवी ४०० के.भी. प्रसारणलाईन आयोजना (दोस्रो खण्ड) को राइट अफ वे (ROW) भित्र विभिन्न सामुदायिक वनसहितको राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका थप ८९९ वटा रुखविरुवाहरू हटाउन स्वीकृत ।
९. नेपाल र भियतनाम सरकारबीच हुने हवाइ सेवा सम्झौतामा नेपाल सरकारका तर्फबाट समकक्षी मिलाई हस्ताक्षर गर्न स्वीकृत।